नाशिक : आसिफ सय्यद
महानगर प्रदेशाला देशातील प्रमुख आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुंबई महानगर क्षेत्राच्या धर्तीवर नाशिकचा 'ग्रोथ हब' म्हणून विकास करण्यात येणार असून, त्यासाठी आर्थिक बृहत् आराखडा (इकोनॉमिक मास्टर प्लॅन) तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी नियोजन विभागाने शिखर, समन्वय आणि कार्यकारी अशा तीन स्तरावरील समित्यांची स्थापना केली आहे.
नाशिक महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे (एनएमआरडीए) या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या संकल्पनेनुसार देशातील प्रमुख शहरांमध्ये आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी 'ग्रोथ हब' विकसित करण्याचे धोरण राबवण्यात येत आहे.
पहिल्या टप्प्यात मुंबई, सुरत, विशाखापट्टणम या शहरांची निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यातील २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेनुसार नाशिकसह पुणे, छत्रपती संभाजीनगर या शहरांचाही या उपक्रमात समावेश करण्यात आला आहे.
या माध्यमातून प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याबरोबरच उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याचे उद्दिष्ट आहे. नाशिकच्या आर्थिक विकास आराखड्याची निर्मिती, त्याला प्रशासकीय मान्यता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची नियमित आढावा घेण्यासाठी शासनाने त्रिस्तरीय समिती व्यवस्था निश्चित केली आहे.
नाशिक ग्रोथ हबच्या विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी देणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा वर्षातून दोन वेळा आढावा घेणे, ही जबाबदारी शिखर समितीची असेल. मुख्यमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतील. दोन्ही उपमुख्यमंत्री, उद्योग व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तसेच संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव आणि सचिव या समितीत समाविष्ट असतील.
पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली समन्वय समिती:
नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री समन्वय समितीचे अध्यक्ष असतील.
स्थानीय पातळीवरील विकासकामांना मार्गदर्शन करणे, विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे, ही या समितीची प्रमुख कामे असतील.
या समितीकडून दर तीन महिन्यांनी कामकाजाचा आढावा घेतला जाणार आहे.
विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती:
नाशिकचे विभागीय आयुक्त हे २४ सदस्यीय कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष असतील, तर एनएमआरडीएचे महानगर आयुक्त सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
विकास आराखड्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा दरमहा आढावा घेण्याची जबाबदारी या समितीकडे असेल.
आवश्यकतानुसार तज्ज्ञ मार्गदर्शनासाठी 'नॉलवेज पार्टनर'ची नियुक्ती तसेच स्वतंत्र 'प्रकल्प अंमलबजावणी युनिड' (पीआययू) स्थापन करण्याचे अधिकारही समितीला आले आहेत.
तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी:
नाशिकचा प्रादेशिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) दर वाढवण्याबरोबरच स्थानिक तरुणांसाठी उच्च दर्जाच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
त्यासाठी उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगाराभिमुख आर्थिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे आणि स्थानिक कौशल्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून देणे, या बाबी विकास आराखड्याच्या केंद्रस्थानी असतील.
याशिवाय, गुंतवणुकीसाठी शहर अधिक आकर्षक व्हावे आणि नव्या गुंतवणुकीसाठी शहर अधिक आकर्षक व्हावे, यासाठी हरित क्षेत्रे, आधुनिक वाहतूक व्यवस्था, वेगवान दळणवळण आणि उच्च दर्जाच्या नागरी सुविधांच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे.
आर्थिक स्वावलंबनावर भर:
नाशिकचा ग्रोथ हब विकास आराखडा तयार करताना आर्थिक शिस्त, स्वावलंबी वित्तपुरवठा आणि दीर्घकालीन विकास यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
यासाठी मालमत्ता मुद्रीकरण (अ‍ॅसेट मॉनेटायझेशन), वाहतूककेंद्रित विकास (ट्रान्झिट-ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट) अंतर्गत मिळणारे प्रीमियम आणि जमिनीच्या मूल्यवाढीतून महसूल मिळवण्याच्या (लँड व्हॅल्यू कॅप्चर) पर्यायांचा विचार केला जाणार आहे.