पंचवटी : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक बाजार समितीच्या इतिवृत्तात बेकायदेशीरपणे विषयांचा समावेश करून फसवणूक केल्याचा आरोप करत तत्कालीन सभापती देवीदास पिंगळे व सचिव प्रकाश घोलप यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची निवृत्ती बागूल यांची याचिका नाशिकचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी आर. सी. नरवाडिया यांनी फेटाळली आहे.
हा वाद निव्वळ प्रशासकीय स्वरूपाचा असून, त्यासाठी 'एपीएमसी' कायद्यांतर्गत मार्ग उपलब्ध असताना फौजदारी कायद्याचा आधार घेणे योग्य नसल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला आहे.
निवृत्ती बागूल यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात देवीदास पिंगळे आणि प्रकाश घोलप यांनी २९ एप्रिल २०२४ रोजीच्या बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर नसलेला बाजार समितीच्या विभजनाचा विषय इतिवृत्तात घुसडल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी केली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने बाजार समिती ही 'महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) कायदा, १९६३ अंतर्गत स्थापन झालेली संस्था आहे. या प्रकरणात जिल्हा उपनिबंधक व पणन संचालकांना अशा प्रशासकीय अनियमिततांची चौकशी करण्याचे आणि इतिवृत्त दुरुस्त करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत.
बैठकीतील इतिवृत्तातील नोंदींवरील वाद हा प्रशासकीय स्वरूपाचा आहे. प्राथमिकदृष्ट्या कोणताही गंभीर फौजदारी गुन्हा सिद्ध होत नसताना थेट पोलिसांचा वापर राजकीय किंवा अंतर्गत वैयक्तिक वाद मिटवण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
"सदर प्रकरणात तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या इशाराऱ्यावर अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा अर्ज करण्यात आला होता. राजकीय सूडबुद्धीने केलेल्या कारवाईला न्यायालयाने चपराक दिली आहे."
— देवीदास पिंगळे, माजी सभापती, नाशिक बाजार समिती
