नाशिक : आसिफ सय्यद
राज्यातील नागरिकांना अधिक दर्जेदार, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा मिळाव्यात यासाठी राज्य शासनाने 'आपले सरकार सेवा केंद्रां'साठी राज्यव्यापी एकसमान ब्रँडिंग, किमान पायाभूत सुविधा आणि नियंत्रण कार्यपद्धती लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या केंद्रांसाठी किमान सुविधा बंधनकारक करण्यात आल्या असून, ३० सप्टेंबरपर्यंत त्यांची पूर्तता करणे बंधनकारक असणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने यासंदर्भात निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व सेवा केंद्रांसाठी एकसमान नामकरण निश्चित करण्यात आले आहे. यापुढे 'आपले सरकार-सेतु सेवा केंद्र', 'आपले सरकार-सेवा केंद्र', 'आपले सरकार-ग्रामपंचायत सेवा केंद्र' आणि 'आपले सरकार-नागरी सेवा केंद्र' हीच अधिकृत नावे वापरावी लागणार आहेत. शासनाने निश्चित केलेल्या नमुन्यानुसार फलक आणि ब्रँडिंग करणे बंधनकारक राहणार आहे.
प्रत्येक सेवा केंद्रासाठी पक्की इमारत, किमान १०० चौरस फूट जागा, अखंड वीजपुरवठा, संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, बायोमेट्रिक यंत्र, वेबकॅम, उच्चगती इंटरनेट, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, नागरिकांसाठी बैठकव्यवस्था तसेच दिव्यांगांसाठी सुलभ प्रवेशाची सुविधा अनिवार्य करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात किमान १० एमबीपीएस, तर शहरी भागात २० एमबीपीएस इंटरनेट उपलब्ध असणे आवश्यक राहणार आहे. शासनाने सर्व सेवा केंद्रांना आवश्यक सुविधा, ब्रँडिंग आणि तांत्रिक मानकांची पूर्तता करण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या केंद्रांनाच पुढे मान्यता दिली जाणार असून, प्रत्येक ग्रामपंचायतीत सेवा केंद्र कार्यरत राहील याची जबाबदारीही संबंधित प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे.
प्रत्येक सेवा केंद्राचे जीआयएस मॅपिंग करून ५० मीटर परिसरात जिओ-फेन्सिंग लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे केंद्रचालकांना मंजूर ठिकाणावरूनच लॉगिन करता येईल. निर्धारित क्षेत्राबाहेरील लॉगिनचा प्रयत्न आपोआप रोखला जाणार असून, गैरवापरावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
प्रत्येक सेवा केंद्रात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या १५ सेवांची माहिती दर्शविणारा फलक लावण्यात येणार आहे. याशिवाय इतर सर्व सेवांची माहिती, सेवा मिळण्याचा कालावधी आणि शुल्काची माहिती नागरिकांना क्यूआर कोडच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्येक सहा महिन्यांनी सेवा केंद्रांची तपासणी करावी लागणार आहे. आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसलेल्या किंवा नियमांचे पालन न करणाऱ्या केंद्रांवर कारवाई करून त्यांची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य, जिल्हा आणि तालुकास्तरावर नियमित आढावा बैठका घेऊन केंद्रांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
सेवा घेणाऱ्या नागरिकांचे अभिप्राय आयव्हीआरएस किंवा आय आधारित व्हॉईस एजंटद्वारे नोंदवले जाणार आहेत. सातत्याने नकारात्मक अभिप्राय मिळाल्यास संबंधित केंद्रांवर सुधारात्मक तसेच शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या केंद्रांना जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावर रोख पुरस्कार व सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे