शिवाजी शिंदे
पुणे : राज्यातील सुमारे 60 हजार किलोमीटरचे रस्ते आंतराष्ट्रीय मानकांनुसार विकसित करण्यात येणार आहेत. या रस्ते सुधारणांसाठी परदेशी वित्तसंस्थाकडून सुमारे 17 हजार 400 कोटींचे अर्थसहाय्य घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार हे काम दोन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. आधुनिक रस्त्यामध्ये अपघात कमी करण्यासह काँक्रीटीकरणावर भर ठेवण्यात येणार आहे.
राज्यात 2025-2047 या कालावधीत सुमारे राज्यात सुमारे 3 लाख 10 लाख किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यात येणार आहे. त्यापैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 1 लाख 17 हजार किलोमीटरचे राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग असणार आहेत. त्यामधील 92 हजार 598 किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे निश्चित करण्यात येऊन सध्या मात्र 60 हजार किलोमीटर रस्ते आधुनिक करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्रातील राज्य महामार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यासाठी जागतिक न्यू डेव्हलपमेंट आणि आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक या दोन्ही आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून प्रत्येकी 1 अब्ज अमेरिकन डॉलर (प्रत्येकी सुमारे 8 हजार 700 कोटी) असे एकूण 17 हजार 400 कोटींचे अर्थसहाय्य घेऊन. या निधीतून राज्यातील प्रमुख रस्त्यांचे आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आधुनिकीकरण, काँक्रीटीकरण आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सुधारणा करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना 2025-2047 अंतर्गत राज्यात सुमारे 3 लाख 10 लाख किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे असून, त्यापैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 1 लाख 17 हजार किलोमीटर राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग आहेत. त्यामधील 92 हजार 598 किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे निश्चित करण्यात आले असून, त्यापैकी 60 हजार किलोमीटर रस्ते 2047 पर्यंत काँक्रीटीकरण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
या प्रकल्पांतर्गत रस्त्यांची सुधारणा आंतरराष्ट्रीय रस्त्यांच्या मानकांनुसार केली जाणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांची गुणवत्ता वाढण्याबरोबरच वाहतूक अधिक सुरक्षित होईल, अपघातांचे प्रमाण कमी होईल आणि प्रवास अधिक वेगवान होण्यास मदत होईल. या दोन्ही जागतिक वित्तीय संस्थांच्या सहाय्याने राबविण्यात येणार्या प्रकल्पाचा प्रत्येक टप्पा 715 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर (म्हणजेच सुमारे 6 हजार 221 कोटी) इतक्या खर्चाचा असणार आहे. त्यामध्ये 70 टक्के निधी संबंधित वित्तीय संस्थाकडून, तर 30 टक्के राज्य शासनाच्या सहभागातून उपलब्ध केला जाणार आहे. हे प्रकल्प दोन टप्प्यांमध्ये राबविले जाणार आहेत.
दोन्ही वित्तसंस्थांच्या स्वतंत्र सहाय्यामुळे राज्यातील रस्ते विकासाला गती...
जागतिक स्तरावरील या दोन्ही वित्तसंस्थांच्या स्वतंत्र सहाय्यामुळे राज्यातील रस्ते विकासाला गती मिळणार आहे. दरम्यान कर्जाची परतफेड 2030-31 पासून सुरू होईल. पहिली पाच वर्षे सवलतीचा कालावधी असणार आहे.त्यानंतर पुढील 20 वर्षांत कर्जाची परतफेड केली जाईल. म्हणजेच एकूण 25 वर्षांचा परतफेडीचा कालावधी मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यातील दररोज पाच हजारांपेक्षा अधिक वाहनांची वाहतूक आणि 40 टक्क्यांहून अधिक व्यावसायिक वाहनांची वर्दळ असलेल्या मार्गांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाणार आहे. सुरुवातीला या कामांचा खर्च राज्य सरकार उचलणार असून, कर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बहुपक्षीय विकास बँकांकडून त्याची प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे.सध्या कर्जावरील व्याजदर 4.41 टक्के असून भविष्यातील बदल लक्षात घेऊन आवश्यक निधी अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच रस्त्यांची सुधारणा पूर्ण झाल्यानंतर वाढणार्या व्यावसायिक वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात वापरकर्ता शुल्क किंवा अन्य माध्यमातून खर्चाची अंशतः भरपाई करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
संपूर्ण प्रकल्पातील कामे निविदांच्या माध्यमातून होणार...
संपूर्ण प्रकल्पातील कामे खुल्या निविदांद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील रस्ते पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
