नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः तसेच पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेत्तर पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला. कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायक या संवर्गातील रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र, ही भरती करताना शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व शर्तींचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक केले आहे.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेसाठी स्वतंत्र नॉन-टीचिंग वैयक्तिक मान्यता ऑनलाइन पोर्टल तयार केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून नियुक्त्या, वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ संबंधीची कार्यवाही करणार आहे. संदर्भात शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) तसेच शिक्षण निरीक्षकांना सूचना दिल्या आहेत.
शिक्षकेतर पदे भरण्यापूर्वी सुधारित आकृतीबंधानुसार व्यपगत व अतिरिक्त होणाऱ्या पदांची कार्यवाही पूर्ण झाल्याची खात्री करावी लागणार आहे. त्यानंतर संचमान्यतेनुसार मंजूर, कार्यरत आणि रिक्त पदांची संख्या निश्चित करावी लागेल. रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रथम पदोन्नतीचा मार्ग अवलंबणे आवश्यक आहे.
पदोन्नती आणि अनुकंपा नियुक्तीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतरही पदे रिक्त राहिल्यास, संचमान्यतेनुसार निश्चित एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरता येणार आहेत. भरतीची जाहिरात सर्वाधिक खपाच्या प्रत्येकी एका स्थानिक आणि एका राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. अर्ज, छाननी, मुलाखत आणि अंतिम निवड यादीसाठी उमेदवारांना किमान तीन महिन्यांचा कालावधी देणे बंधनकारक आहे.
जबाबदारी निश्चित
मूल पायाभूत संचमान्यता किंवा सन २०१८-१९ च्या मूळ संचमान्यतेमध्ये शिक्षकेतर पदे मंजूर नसतील, मात्र सन २०२३-२४ किंवा त्यानंतरच्या संचमान्यतेमध्ये अशी पदे मंजूर झाली असतील, तर संबंधित पदे शासन किंवा संचालनालयाकडून अनुज्ञेय करून घेणे बंधनकारक आहे. ही अनुज्ञेयता न घेता पदभरतीची कार्यवाही केल्यास, संस्था, मुख्याध्यापक, संबंधित कर्मचारी तसेच शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
आयुक्त (शिक्षण) यांच्या बैठकीतील निर्देशानुसार नॉन-टीचिंग वैयक्तिक मान्यता पोर्टल तयार केले आहे. संचालनालयाच्या पत्रानुसार २८ मे २०२५ पूर्वी दिलेल्या नियुक्त्यांची वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थसाठीची नॉन-टीचिंग वैयक्तिक मान्यता याच पोर्टलद्वारे देणार आहे.
त्यामुळे पदभरती झालेल्या शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती या पोर्टलवर भरून सादर करण्याचे निर्देश संबंधित संस्था व शाळांना क्षेत्रीय स्तरावरून देण्यात येणार आहेत. पोर्टलचे संकेतस्थळ लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी स्पष्ट केले.
जाहिरातीमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे, तर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ४३ वर्षे ठेवावी लागणार आहे. नियुक्तीनंतर सुरुवातीची तीन वर्षे मानधनावरील नियुक्तीचा कालावधी असेल, याचा स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीत करणे आवश्यक आहे. प्रमाणित बिंदूनामावलीनुसार सामाजिक प्रवर्गनिहाय भरावयाची पदेही जाहिरातीत स्पष्ट करावी लागतील.
पदभरतीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक ठेवण्यासाठी मुलाखत प्रक्रियेचे इन-कॅमेरा चित्रीकरण संस्थेने स्वखर्चाने करणे आणि त्याचा अभिलेख जतन करणे बंधनकारक केले आहे. विहित पद्धतीने निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देऊन त्यानंतर नियुक्तीस मान्यता मिळण्यासाठी प्रस्ताव संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करावा लागणार आहे.
१० Human-Interest & SEO Headings:
.
कनिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल अन् प्रयोगशाळा सहायकांसाठी सुवर्णसंधी; भरतीला शासनाचा हिरवा कंदील.
मुलाखतींचे 'इन-कॅमेरा' चित्रीकरण बंधनकारक; शिक्षकेतर भरती पारदर्शक करण्यासाठी कडक नियम.
नॉन-टीचिंग भरतीसाठी नवे ऑनलाईन पोर्टल; मान्यता आणि शालार्थ प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार.
वय ३८ अन् ४३ वर्षे; शिक्षकेतर पदभरतीसाठी वयोमर्यादा आणि अटी-शर्ती जाहीर.
भरतीपूर्वी पदोन्नती व अनुकंपा नियुक्ती अनिवार्य; शाळांना शासनाचे कडक निर्देश.
चित्रीकरणाचा खर्च शाळा-संस्थांकडे; शिक्षकेतर भरतीत गैरप्रकार रोखण्यासाठी मोठे पाऊल.
२८ मे २०२५ पूर्वीच्या नियुक्त्यांची ऑनलाईन पडताळणी; शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांची माहिती.
मुलाखत अन् निवडीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देणे बंधनकारक; वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होणार जाहिरात.
पुढारी नाशिक अपडेट: शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या ८० टक्के रिक्त जागांवर होणार नोकरभरती.