319 farmers ended their lives in North Maharashtra during the year
नाशिक रोड : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यकत्यांचे आश्वासने शेतक-यांच्या मुळावर उठली असून, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत चालली आहे. त्यात नाशिक विभागात मागील वर्षात तब्बल ३९१ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले असून, ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे प्रशासनाने यावर ठोस उपाययोजना करण्याची अपेक्षा नागरिकांसह शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव, अहमदनगर या पाच जिल्ह्यांमध्ये गेल्या वर्षभरात तब्बल ३१९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. हवामानातील अनिश्चितता, पीकविम्याचा अपुरा लाभ, बाजारात दर घसरत जाणे आणि कर्जाचा डोंगर या कारणांनी हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे.
जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक १९३ आत्महत्या, तर धुळे ६१ आहे, अहिल्यानगर ५७, नाशिक ६ नंदुरबारमध्ये २ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे अधिकृत आकडेवारीत स्पष्ट झाले आहे. ही संख्या सरकारच्या योजनांच्या प्रभावावर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.
शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या विविध कर्जमाफी, पीकविमा योजना, शाश्वत सिंचन प्रकल्प अशा योजना किती प्रत्यक्षात पोहोचत आहेत, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनेक शेतकरी पीकविम्याच्या लाभासाठी महिनोन्महिने हेलपाटे मारत आहेत, पण त्यांना वेळेत आणि पुरेसा लाभमिळत नाही. या आकडेवारीमुळे शेतकऱ्यांबाबत समाजात चिंता आणि संतापाचे वातावरण आहे.
वर्षानुवर्षे शेतीसाठी झगडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जीवनात आधाराची आवश्यकता अधिक भासू लागल्याचे चित्र निर्माण होत आहे. फक्त घोषणा नव्हे तर थेट आणि त्वरित कृती हवी, अशी मागणी केली आहे. सरकारने या जिल्ह्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करून शेतकऱ्यांना तत्काळ मदतीची गरज असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
कर्जमाफी, हमीभाव, सिंचन योजना यांची घोषणा निवडणुकांच्या आधी केली जाते, पण अंमलबजावणीत टाळाटाळ केली जाते. आश्वासने पूर्ण न झाल्याने शेतकरी भ्रमनिरास होतो.
शेतकऱ्यांच्या मूलभूत गरजांवर लक्ष केंद्रित न करता जात-पात, धर्म, इतर राजकीय प्रश्नांवर जनतेचे लक्ष केंद्रित केले जाते. यामुळे शेतीविषयक धोरणे मागे पडतात. शेतकरी आत्महत्या ही केवळ वैयक्तिक किंवा आर्थिक समस्या नसून ती राजकीय उदासीनता आणि अपयशाचाही परिणाम आहे. प्रश्न फक्त शेतीचा नाही, तर व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा आहे.
सध्या राज्यकर्ते फक्त मोठमोठे आश्वासन देत आहेत. यातून ज्या योजना आणल्या जातात त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. त्याची अंमलबजावणी नीट होत नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव भेटत नाही. म्हणून शासनाने शेतकऱ्यांच्या गरजा शोधून पुढील योजना आखाव्यात.- राजू देसले, सचिव भाकप