नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासन आणि सी-डॅक यांतील करार संपुष्टात आल्याने जिल्हा परिषदेत कार्यान्वित असलेली प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम (पीएमएस) बंद झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत पीएमएसच्या आधी कार्यान्वित असलेली हस्ताक्षर देयके काढण्याची पद्धत पुढील आदेश येईपर्यंत पुन्हा सुरू करण्याबाबत सूचना ग्रामविकास मंत्रालयाने दिलेल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेत पहिल्याच दिवशी सुमारे आठ कोटींची 112 बिले निघाली आहेत.
गेल्या महिन्यात 20 दिवस बंद असलेली जिल्हा परिषदेत ठेकेदारांनी कामे केल्यानंतर त्यांची कामांची बिले देण्यासाठी कार्यान्वित असलेली पीएमएस प्रणाली पुन्हा ठप्प झाली होती. पीएमएस या प्रणालीची सेवा पुरवणार्‍या सी-डॅक या कंपनीशी करार संपुष्टात आला असून, शासनाकडून कराराचे नूतनीकरण झाले नसल्याने ही प्रणाली बंद करण्यात आली आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर ही प्रणाली बंद झाल्याने ठेकेदार अडचणीत सापडले आहेत. त्यावर सी-डॅक कंपनीने पीएमएस साइट बंद केली असून, पुढील सेवा देण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. दिवाळी व अन्य सण तोंडावर आल्याने ठेकेदारांना वेळेत बिले मिळावी, यासाठी त्यांच्याकडून तगादा लावला जात आहे. पीएमएस प्रणाली पूर्ववत सुरू होईपर्यंत ऑफलाइन बिले देण्यास परवानगी मिळावी, असा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. सी-डॅक संस्थेचे 40 लाख रुपये देणे थकल्याने त्याबाबत प्रशासन निर्णय घेऊ शकले नाही, त्यामुळे तात्पुरता तोडगा काढण्यात आला असून, पीएमएस प्रणाली पूर्ववत सुरू होत नाही. तोपर्यंत बिले ही ऑफलाइन पद्धतीने काढण्याच्या आदेशाचे पत्र काढण्यात आले.