उत्तर महाराष्ट्र

नाशिक : आ. कोकोटे यांच्या प्रयत्नातून जि.प. च्या 31 शाळांना अध्ययनासाठी मिळणार हक्काच्या वर्गखोल्या

अंजली राऊत

नाशिक (सिन्नर) : पुढारी वृत्तसेवा
सिन्नर विधानसभा मतदारसंघातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांच्या वर्गखोल्या बांधकाम व दुरुस्तीसाठी आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रयत्नांतून 2 कोटी 55 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. सुमारे 31 गावांतील विद्यार्थ्यांना आता हक्काच्या वर्गखोल्यांमध्ये अध्ययन करता येणार आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण निधीपैकी 5 टक्के निधी हा जिल्हा परिषद शाळांना राखीव ठेवण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय झालेला आहे. सिन्नर विधानसभा मतदारसंघात ग्रामीण भागातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गखोल्यांची दुर्दशा झाल्याने त्यांची दुरुस्ती करणे व आवश्यक तिथे नवीन वर्गखोल्या बांधकाम करणे गरजेचे होते. आमदार कोकाटे यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती शिक्षण विभागाला तत्काळ गावनिहाय शाळा दुरुस्ती व नवीन वर्गखोल्या बांधकामाचे प्रस्ताव बनविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार मतदारसंघात तालुक्यातील 6 गावांत नवीन 11 वर्गखोल्यांसाठी 1 कोटी 5 लक्ष 60 हजार रुपये तर 25 शाळांच्या वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी 1 कोटी 50 लक्ष रुपये निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देताना 9 महिन्यांच्या आत संबंधित कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना बांधकाम विभागास केल्या आहेत. सदर कामे मंजूर झाल्याने संबंधित गावांतील ग्रामस्थ, पालक व शिक्षकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

या गावांत होणार कामे
जिल्हा परिषद शाळांच्या नवीन वर्गखोल्या बांधकाम करण्यासाठी प्रत्येक खोलीनिहाय 9 लाख 60 हजार रुपये मंजूर झाले आहेत. एकूण 1 कोटी 5 लाखांतून रामपूर, धनगरवाडी, कारवाडी येथे प्रत्येकी एक, शहा येथे 2 तर इगतपुरी तालुक्यातील पिंपळगाव मोर व भंडारदरावाडी येथे प्रत्येकी 3 वर्गखोल्या बांधण्यात येणार आहेत. वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी उजनी, नरोडेवस्ती पाथरे, पिंपळे येथे प्रत्येकी 10 लाख, दुसंगवाडी येथे 8 लाख, कोळगाव माळ, खंबाळे येथे प्रत्येकी 7 लाख, खडांगळी, निमोणी मळा-वावी, वडांगळी, नरोडेवस्ती देवपूर, मेंढी, हिवरे या शाळांसाठी प्रत्येकी 5 लाख तर शिंदेवाडी, धनगरवाडी येथे 4 लक्ष रुपये निधी मंजूर झाला आहे. दरम्यान, गोंदे येथे 8 वर्गखोल्या मंजुर असून 75 लाखांपेक्षा जास्त निधीचा प्रस्ताव असल्याने त्यासाठी जनरल बोर्ड मिटींगवर मान्यतेसाठी सादर केल्याने 4 ते 5 दिवसांत त्याला 76.8 लाख किमंतीला प्रशासकीय मान्यता मिळणार आहे.

हेही वाचा:

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT