आरटीई फी प्रतिपूर्तीचे दिले जाणार ८४ कोटी; इंग्रजी खासगी शाळा होणार आक्रमक

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा :  आरटीई कायद्यांतर्गत राज्यातील खासगी शाळांमध्ये राखीव असणाऱ्या २५ टक्के जागांवर मुलांचे मोफत प्रवेश होतात. मात्र या बालकांची फी राज्य सरकारच्या वतीने भरली जाते. गेल्या तीन ते चार वर्षात शाळांना दिली जाणारी फी प्रतिपूर्ती कमी दिली जात आहे. यावर्षी शिक्षणमंत्र्यांनी केवळ ८४ कोटी देणार असल्याचे अधिवेशनात स्पष्ट केले आहे. यामुळे इंग्रजी शाळा आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत.

आरटीई अंतर्गत प्रवेश झालेल्या मुलांचे शुल्क राज्य सरकार शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत भरते. राज्यातील खासगी शाळांना हे शुल्क वेळेत मिळत नसल्याने, कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी झाली आहे. गतवर्षी कोरोना महामारीमुळे राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगत आरटीईतून प्रवेश घेणाऱ्या मुलांच्या शुल्काच्या प्रतिपूर्ती रकमेत निम्म्याने घट केली. प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६०० एवढे शुल्क याप्रमाणे शुल्काची प्रतिपूर्ती शिक्षण विभागाला शाळेला करावी लागत होती. त्यानंतर ही रक्कम प्रति विद्यार्थी आठ हजार रुपये करण्यात आली. दरवर्षी राज्यात आरटीई अंतर्गत सरासरी ८० हजार विद्यार्थी प्रवेश घेतात. प्रतिपूर्ती कमी मिळत असल्याने याचा परिणाम आरटीई प्रवेशावरही झाला आहे.

बहुतांश शाळांनी नोंदणी आणि प्रवेश देण्याकडेही कानाडोळा केल्याचे दिसून आले आहे. आहे. १५०० कोटींची थकबाकी असताना केवळ काही प्रमाणात रक्कम देऊन फी देण्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे शाळा व्यवस्थापकांचे म्हणणे आहे. यावर्षी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केवळ ८४ कोटी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र यातून काहीच होणार नसल्याचे शाळांनी म्हटले आहे.

दरवर्षी राज्य सरकारला केंद्राकडून प्रतिपू- र्तीपोटी सर्व रक्कम दिली जाते. मात्र राज्य सरकार हा निधी शाळांना न देता अन्य ठिकाणी वापरते.रक्कम न देण्याची अशीच भूमिका घेतली. यापुढे आरटीईतील मुलांना शिक्षण मिळणे अवघड होईल. कोरोनामुळे स्कूल बसचे बँकेचे हप्ते थकले. इमारतींना आता टाळे लावले जात असल्याचे इंग्रजी शाळा संस्थाचालक सांगतात. तुटपुंज्या फी प्रतीपूर्तीच्या निर्णयामुळे पुन्हा शिक्षण संस्थाचालक आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक फीची प्रतिपूर्ती शासनामार्फत केली जाईल असे घोषित करण्यात आले होते. तथापि २०१२-१३ पासून अशा प्रकारे कोणतीही प्रतिपूर्ती शासनाने या शाळांना वेळे दिलेली नाही यामुळे थकबाकी वाढली आहे. सुमारे २०० कोटी देणे असताना केवळ यंदा ८४ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री यांनी केलेली आहे. शैक्षणिक संस्थांच्या अडचणी लक्षात घेऊन वेळच्यावेळी प्रतिपूर्ती होणे गरजेचे आहे. तरच बालकांचे प्रवेश सुरळीत होतील. सरकारने याचा विचार करावा.
– महेंद्र गणपुले, प्रवक्ते, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ