नाशिक (इगतपुरी) : पुढारी वृत्तसेवा
तालुक्यातील माणिकखांब जवळील दारणा धरणाच्या लाभ क्षेत्रातून गेल्या आठवड्यापासून काळ्या मातीची दिवसाढवळ्या गौण खनिज तस्करी वाढली आहे. रोज सुमारे 100 ते 150 ट्रक मधून ही माती वाहिली जात आहे. जलसिंचन विभागाचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याने शासनाला करोडो रुपयाच्या महसुलाला चुना लावला जात आहे.
या प्रकारामुळे नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले असून, अधिकारी, कर्मचारी आणि वाळूमाफिया मालामाल होत असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी नागरिक, पाणीटंचाईने त्रस्त झालेले शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांतून केला जात आहे. तालुक्यात घरकुल, बांधकाम, सिमेंट रस्ते, शौचालय आदींसह विविध विकासकामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. तसेच विटा तयर करण्यासाठी लागणारा मुरूम व मातीची तस्करी होताना दिसत आहे, तर महसूल प्रशासन म्हणत आहे की, यासाठी कुठल्याही प्रकारचा नजराणा (रॉयल्टी) लागत नाही. शेतकर्यांच्या नावाखाली बिल्डरच माती नेण्याचे काम सर्रास करीत आहेत. परिणामी पर्यावरणाचा र्हास होत आहे. सबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना विचारपूस करणार्या नागरिकांना रॉयल्टी देण्यात आली असल्याचे सांगून दिशाभूल केली जात आहे. माणिकखांबजवळील दारणा धरण लाभ क्षेत्रातील गाळपेर्याच्या ठिकाणी माती उपसण्याचे काम सुरू आहे. लाखो ब्रास माती उपसली जात असून, त्यामुळे स्थानिक शेतकर्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, याबाबत पर्यावरण विभागाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष हरीश चव्हाण यांनी केली आहे.
दारणा धरण लाभक्षेत्रात माती उचलण्यासाठी कुठल्याही प्रकराची रॉयल्टी लागत नाही. ती गाळ उपसा सिंचन योजना आहे. यामध्ये शेतकरीही माती नेऊ शकतात. कुठल्याही प्रकाराची परवानगी लागत नाही. त्याला पाटबंधारे विभागाची परवानगीदेखील असते. – परमेश्वर कासुळे, तहसीलदार