नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेने 2016 मध्ये केलेल्या मिळकत सर्वेक्षणात एक लाख 40 हजार मिळकतींमध्ये वाढीव बांधकाम केल्याची बाब समोर आली होती. आता या सर्वेक्षणानंतर संंबंधित मिळकती नियमितीकरणाची प्रक्रिया महापालिकेच्या नगर रचना विभागामार्फत सुरू झाली आहे. जानेवारीअखेर संबंधित मिळकतधारकांना नोटिसा पाठवून करयोग्य मूल्यासंदर्भातील हरकती जाणून घेतल्या जाणार आहेत. मिळकतधारकांनी वाढीव बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतला आहे की नाही. तसेच करयोग्य मूल्य आकारणीबाबतचा आक्षेप काय, याबाबत माहिती जाणून घेतली जाणार आहे.
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मिळकत सर्वेक्षणात बेकायदेशीर आढळलेल्या मिळकतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. या सर्वेक्षणात 59 हजार नवीन मिळकती आढळल्या होत्या. यापैकी सुमारे 20 हजार मिळकतींची मनपाकडे या आधीच नोंद असल्याने मिळकती सर्वेक्षणातून वगळण्यात आल्या होत्या. उर्वरित 40 हजार मिळकतींबाबत हरकती सूचना मागवून त्यावर सुनावणी घेण्यात येऊन 22 हजार मिळकती करकक्षेत आणण्यात आल्या. कर विभागाने मिळकत सर्वेक्षणात आढळलेल्या वाढीव बांधकाम तसेच वापरात बदल असलेल्या दीड लाखाहून अधिक मिळकतींकडे मोर्चा वळविला होता. शहरातील एकूण चार लाखांहून अधिक मिळकतींपैकी एक लाख 40 हजार मिळकतींमध्ये वाढीव बांधकाम असल्याचे मनपाने स्पष्ट केले होते. 1 एप्रिल 2018 नंतर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेणार्‍या तसेच घरपट्टी रेकॉर्डवर येणार्‍या मिळकतींच्या करयोग्य मूल्यांमध्ये तत्कालीन आयुक्त मुंढे यांनी दुप्पट वाढ केल्यामुळे आर्थिक बोजा निर्माण झाला होता. नागरिकांनी आंदोलन करत करयोग्य मूल्यास विरोध केला. यानंतर आता आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी मार्च महिन्याच्या आत सर्व वाढीव बांधकाम नियमितीकरण करून त्यातून महसूल वसूल करण्याचे आदेश नगर रचना तसेच करआकारणी विभागांना दिले आहेत. 55 चौ. मी अर्थात 600 चौ. फुटापर्यंत वाढीव बांधकाम, पुनर्बांधणी वा वापरात बदल केलेले क्षेत्र असेल तर त्यावर केवळ करआकारणी केली जाणार आहे. परंतु, 600 चौ. फुटांपुढे बांधकाम क्षेत्रफळ आढळून आल्यास त्यावर कर आकारणीबरोबरच दंडात्मक पद्धतीने कर वसूल केला जाणार आहे. वाढीव बांधकाम नियमित केल्यास ते 1 एप्रिल 2018 नंतर लागू झालेल्या नवीन कर कक्षेमध्ये संबंधित मिळकती येणार आहे. त्यामुळे त्यांचे करयोग्य मूल्य पाच रुपये 50 पैसे चौरस मीटरऐवजी 11 रुपये चौरस मीटर इतके होईल.
32 कोटी महसूल मिळणार…
गेल्या दोन वर्षांत महापालिकेवर सुमारे 2,800 कोटींचे उत्तरदायित्व निर्माण झाले होते. त्यापैकी जवळपास दीड हजार कोटींचे दायित्व प्रशासनाने खर्चांना आणि विकासकामांना कात्री लावून कमी केले आहे. 250 कोटींचे उड्डाणपूल तसेच अनावश्यक कामे रद्द झाल्यामुळे आर्थिक भार कमी झाला आहे. बीओटी तत्त्वावर मनपाच्या मिळकती विकसित करण्याची प्रक्रियाही थांबल्याने त्यातून मिळणार्‍या अडीचशे कोटींवरही मनपाला पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यात वाढीव बांधकामे नियमित झाल्यास त्यातून मनपाला तीन महिन्यांत
32 कोटींचा महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे.