नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
दोन महिन्यांपूर्वी आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहात १० वर्षांहून अधिक कर्तव्य बजाविणाऱ्यांना रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, न्यायालयात गेलेल्या व अटीशर्तींची पूर्तता करणाऱ्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या सेवेत सामावून घेतले जात आहे. मात्र, पडताळणीच्या फेऱ्यात संंबंधित रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या अडकल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील एक हजार ५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या आदिवासी विकास विभागातील नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणाऱ्या ६४५, तर न्यायालयात न गेलेल्या ९४० रोजंदारी कर्मचारी यांना शासकीय नोकरी मिळणार आहे. न्यायालयाने घोषित केलेल्या अटीशर्तींच्या आधीन राहून संबंधित कर्मचाऱ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या सेवेत दाखल करून घेण्याची प्रक्रिया चारही अपर आयुक्त स्तरावरून पूर्ण करण्यात येत आहे. मात्र, दोन महिन्यांनंतरही प्रस्तावांची पडताळणी सुरू असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. दरम्यान, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अर्हतेनुसार व प्रकल्पनिहाय उपलब्ध पदसंख्येनुसार त्या-त्या पदावर नियमित करण्यात आहे. मात्र, प्रस्ताव पडताळणीचे काम संथगतीने सुरू असल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांची अडवणूक तर होत नाही ना? तसेच या प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा संशय नाशिक एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नियोजन आढावा समितीच्या माजी अध्यक्षा भारती भोये यांनी व्यक्त केला.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची चिन्हे
आदिवासी विकास विभागांतर्गत ४९९ शासकीय आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. शिक्षक संवर्गातील ६,२०९ मंजूर पदांपैकी ४,००६ एवढी पदे भरलेली असून, २,२०३ इतके पदे रिक्त आहेत. तसेच वर्ग ४ च्या ६,१०० मंजूर पदांपैकी ३,२३७ एवढी पदे भरलेली असून, २,८६३ इतके पदे रिक्त आहेत. त्यात आगामी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापुर्वी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या न झाल्यास आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 10 वर्षांवरील तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या वर्ग तीन व चारच्या पात्र रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियुक्तिपत्र देण्यात येत आहे. काही कर्मचाऱ्यांची नोकरीत खंड पडल्याने त्या प्रस्तावाच्या पडताळणीला विलंब होत आहे. पडताळणीचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, येत्या आठवडाभरात उर्वरित कर्मचाऱ्यांना नियुक्तिपत्र मिळतील. – संदीप गोलाईत, अपर आयुक्त (नाशिक).