नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
देशातील प्रत्येक गोरगरीब कुटुंबाला स्वस्त धान्य वितरण व्यवस्थे अंतर्गत नियमित धान्य पोहोच करण्यासाठी शासन आग्रही आहे. पण, शासनाच्या या उद्देशाला पुरवठा विभागाने हरताळ फासला आहे. जिल्ह्यातील ४४१ रेशन दुकानांच्या परवान्यांसंदर्भातील जाहीरनामा प्रक्रिया राबविली गेलेली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
जिल्ह्यात स्वस्त धान्य वितरण व्यवस्थे अंतर्गत 15 ही तालुक्यांमध्ये दोन हजार ४५९ रेशन दुकाने आहेत. या दुकानांमधून महिन्याकाठी हजारो क्विंटल धान्याचे वाटप गरजू कुटुंबांना होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत धान्य वितरणातील अनियमितता, लाभार्थींच्या वाढत्या तक्रारी आदी कारणांमुळे पुरवठा विभागाने दुकानांचे परवाने रद्द केले. रेशन दुकान म्हणजे पांढरा हत्ती पोसणे या भावनेतून काही दुकानदारांनी त्यांचे परवाने प्रशासनाकडे जमा केले आहेत. त्यामुळे अगोदरच स्वस्त धान्य वितरण व्यवस्थेवर दबाव आहे. त्यातच पुरवठा विभागाच्या लालफितीच्या धोरणामुळे जिल्ह्यातील जाहीरनामे प्रक्रिया रखडलेल्या दुकानांची संख्या ४४१ वर पोहोचली आहे.
वास्तविक रेशन दुकानांचे परवाने रद्द करणे व जाहीरनामे प्रसिद्धी ही प्रक्रिया नियमित आहे. मात्र, गेल्या ३ वर्षांहून अधिक काळापासून पुरवठा विभागाने जाहीरनामे काढले नसल्याचे कळते आहे. परिणामी ४४१ दुकानांचे जाहीरनामे रखडले आहेत. या सर्व परिस्थितीत भविष्यामध्ये सर्वाधिक नुकसान हे लाभार्थींचे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पुरवठा विभागाने आतापासून लालफितीचा कारभार बाजूला ठेवत जाहीरनाम्याची प्रक्रिया तातडीने राबविणे आवश्यक आहे.
जाहीरनाम्यासाठी पात्र दुकानांची संख्या
बागलाण : १९, चांदवड : ३८, देवळा : २, दिंडोरी : ३९, नाशिक (धाविअ) : २०३, इगतपुरी : २५, कळवण : १६, मालेगाव : १३, नांदगाव : १०, नाशिक : ३२, पेठ : १३, सिन्नर : १८, सुरगाणा : १८, त्र्यंबकेश्वर : २४, येवला : ११, एकूण : ४४१.
हेही वाचा :