नाशिक (सप्तशृंगगड) : पुढारी वृत्तसेवा
अधिकारी चहाच्या टपरीवर चहाचा आस्वाद घेत आहे, तर कोणी गप्पांमध्ये रंगलेले आहे. शासकीय निधीतून महागड्या संगणकीय प्रणालीवर मात्र धूळ साचत असून, कार्यालयीन कारभार रामभरोसे असल्याचे चित्र कळवण आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभागात दिसून येत आहे. येथील कारभार विभागातील मुजोर अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मनमानी पद्धतीने सुरू असल्याने त्यावर तत्काळ आळा घालण्याची मागणी तालुक्यातील आदिवासी बांधवांनी प्रसारमाध्यमांकडे केली आहे.
जिल्ह्यातील कळवण येथील आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा सावळागोंधळ नेहमीच चर्चेत असून, येथे दररोज एक ना अनेक गैरप्रकार उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे येथील अधिकारी व कर्मचारी वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जरब नसल्याने त्यांची मुजोरी वाढत असून, अधिकारी जोमात तर सर्वसामान्य नागरिक कोमात असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे. संबंधित विभागात कामकाजासाठी 6 ते 7 टेबल आहेत. वर्किंग डे असूनही या टेबलावर एकही अधिकारी किंवा कर्मचारी कार्यरत नाहीत. तर कोणी चहाच्या टपरीवर, तर कोणी विभागाच्या आवारात गप्पा मारताना दिसून येत आहेत. तालुक्यातील कामकाजासाठी सर्वसामान्य नागरिक आले असता त्यांना तासन्तास ताटकळत ठेवत वेठीस धरण्याचे काम संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून नित्याचे झाले आहे. याबाबत जर ग्रामस्थांनी विचारणा केली तर त्यांच्याशी अरेरावीच्या भाषेत अपमानास्पद वागणूक दिली जात आहे. तर कार्यालयातील काही विभागांतील वरिष्ठासंह कनिष्ठही दीर्घकाळासाठी कार्यालयातून गायब असतात. त्यांच्याकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहेत. तसेच कार्यकारी अभियंतास संपर्क केल्यास ते कायम "नॉट रिचेबल " असतात. तालुक्यातील नागरिक तक्रारी घेऊन आल्यास तक्रार कोणाकडे नोंदवावी, असा प्रश्न सर्व सामान्यांना भेडसावत आहे. त्यामुळे मुजोर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या मनमानीवर वरिष्ठांनी आळा घालण्याची मागणी होत आहे.
वर्कऑर्डरसाठी ठरली टक्केवारी
विभागातील ठेकेदारांकडून तालुक्यातील विकासकामांसंदर्भात वर्कऑर्डर काढण्यासाठी टक्केवारी ठरलेली असून, कामाच्या सुरुवातीला 1 टक्का, तर काम झाल्यानंतर बिले अदा करण्यासाठी 2 टक्के असे दर ठरविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे छोट्या-मोठ्या ठेकेदारांचे या प्रकारामुळे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत असल्याचीसुद्धा ग्रामस्थांमध्ये चर्चा होत आहे.
जाणीवपूर्वक होत आहे दुर्लक्ष
श्रीक्षेत्र सप्तशृंगगडावरील रोप वे साठी तत्कालीन बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वतंत्र 4 नंबर आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंजूर करून गडावर कार्यालय असणे गरजेचे असताना कार्यालय थाटून काम मात्र नाशिक येथील कार्यालयातून केले जात आहे. अधिकारी मात्र गलेलठ्ठ पगार सप्तशृंगगडाच्या नावावर काढतात. तसेच गडावर कोण अधिकारी कार्यालयात असल्याचे दृष्टिक्षेपात नाही. त्याचप्रमाणे यात्राकाळात जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत हजेरी लावून अधिकारी इतर वेळी नेहमीप्रमाणे गायब होत आहेत. कळवण सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे गंगाजळीचे स्त्रोत असल्याने कारभाराकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.