नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गोदावरी आणि उपनद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसह आगामी ३० वर्षांच्या ५० लाख लोकसंख्येच्या दृष्टीने शहरातील मलवाहिकांचे विस्तारीकरण, मलनिस्सारण केंद्रांचे सक्षमीकरण, आधुनिकीकरण व क्षमतावाढ अंतर्भूत केलेल्या नमामि गोदा प्रकल्पाला अखेर महापालिकेने चाल दिली आहे. पदवीधर निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे गेल्या महिनाभरापासून ही प्रक्रिया रखडली होती. निवडणुका संपताच प्रशासनाने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराला कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. दोन हजार कोटींच्या या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनामार्फत केंद्राच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे.
गंगा नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी केंद्र शासनातर्फे नमामि गंगा हा प्रकल्प राबविला आहे. त्या धर्तीवर गोदावरी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी नमामि गोदा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. तत्कालीन महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या संकल्पनेतून पुढे आलेल्या या प्रस्तावाला तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांच्या कार्यकाळात चालना दिली गेली. दरम्यान, याबाबतचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया गेल्या वर्षभरापासून सुरू होती. डिसेंबर २०२२ मध्ये सल्लागार नियुक्तीची निविदा प्रक्रिया अंतिम केल्यानंतर निवडलेल्या अलमंडस् ग्लोबल लिमिटेड व नांगिया अॅण्ड कंपनी, दिल्ली या सल्लागार कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्याची तयारी सुरू असतानाच विधान परिषदेच्या नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली होती. त्यामुळे कार्यारंभ आदेश देण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडली होती.
गेल्या ४ फेब्रुवारी रोजी आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेने ७ फेब्रुवारी रोजी संबंधित कंपनीला कार्यारंभ आदेश देत प्रकल्पाला चाल दिली आहे.
प्रदूषणमुक्तीसाठी प्रभावी उपाययोजना
महापालिका हद्दीतून वाहणाऱ्या गोदावरी व तिच्या उपनद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी प्रभावी उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. नदीकाठच्या सुमारे १५० किमी लांबीच्या मुख्य मलवाहिकांची दुरुस्ती, क्षमतावाढ, सुधारणा, विस्तारीकरण, नाल्यामंध्ये व उपनद्यांमध्ये वाहणारे मलजल अडवून मलनिस्सारण केंद्रांकडे वळविणे-२२५ कोटी, मखमलाबाद, कामटवाडे येथे अनुक्रमे ४५ दललि प्रतिदिन क्षमतेचे आणि ५४ दललि प्रतिदिन क्षमतेचे मलनिस्सारण केंद्र उभारणे- १९८ कोटी, नव्याने विकसित झालेल्या रहिवासी भागात २०० ते ६०० मि.मी. व्यासाच्या मलवाहिका टाकणे-१०० कोटी, नदीकाठ सुशोभीकरण, घाट विकास, हेरिटेज डीपीआर समाविष्ट करणे- ८०० कोटी, मनपा क्षेत्रातील प्रदूषित पाणी मलनिस्सारण केंद्रांच्या माध्यमातून पुन:वापर करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा उभारणे-५०० कोटी आदी कामांचा या प्रकल्पात समावेश असेल.
सल्लागाराला १७ कोटी
नमामि गोदा प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करणे, प्रकल्पासाठी शासनाकडून निधी उपलब्धतेसाठी पाठपुरावा करणे, शासनाच्या विविध विभागांची तांत्रिक मान्यता मिळविणे, प्रकल्प मंजुरीनंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी महापालिकेला सहकार्य करणे आदी कामांची जबाबदारी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची असणार आहे. यासाठी सल्लागाराला तब्बल १७ कोटी रुपयांचे शुल्क अदा केले जाणार आहे.
हेही वाचा :