नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वाढता स्पीलओव्हर आणि महापालिकेची आर्थिकस्थिती पाहता मनपा प्रशासनाने विविध कामांचा स्पीलओव्हर कमी करण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरविण्याबरोबरच अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या होत्या. त्यानुसार, गेल्या सहा महिन्यांत जवळपास हजार कोटींची कामे वगळण्यात आली असून, सुमारे 2,385 कोटींचा स्पीलओव्हर 1,300 कोटींपर्यंत येणार आहे. ही रक्कमदेखील कमी करण्याबाबत मनपाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
2012 ते 2017 या काळात महापालिकेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची सत्ता होती. या काळात बहुतांश कामे ही मनपाबरोबरच सीएसआर फंडाव्दारे करण्यात आल्याने महापालिकेचे उत्तरदायित्व (स्पीलओव्हर) सुमारे 750 कोटींपर्यंत पोहोचले. त्यानंतर मागील पाच वर्षांत सत्ता असलेल्या भाजपच्या काळात बेसुमार कामे हाती घेतल्याने हाच स्पीलओव्हर जवळपास 2,385 कोटींपर्यंत पोहोचल्याने महापालिकेवर आर्थिक संकट घोंघावू लागले होते. खरे तर तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विकासकामे तसेच प्रकल्पांसाठी त्रिसूत्री लागू केली होती. यामुळे महापालिकेत काहीशी आर्थिक शिस्त लागली होती. परंतु, मुंढे यांच्या तडकाफडकी बदलीनंतर राधाकृष्ण गमे यांच्या हाती आयुक्तपदाची सूत्रे गेली. गमे यांच्यानंतर महापालिकेत आयुक्तपदावर कैलास जाधव रुजू झाले आणि महापालिकेत आर्थिक शिस्तच राहिली नाही. बेसुमार विकासकामे आणि प्रकल्प मंजूर करण्यात आल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण झाला. अर्थात, हे केवळ एकाच वर्षात किंवा पाच वर्षांत स्पीलओव्हरमध्ये मोठी भर पडली असे नाही. अनेक कामे दोन-दोन वेळा मंजूर झालेली होती. काही कामे होऊनही त्याची नोंद तशीच होती. त्यामुळेदेखील स्पीलओव्हरचा आकडा मोठा झालेला होता. त्यामुळे संबंधित कामांच्या नोंदी कमी करणे गरजेचे असल्याने कैलास जाधव यांच्यानंतर आयुक्तपदी रुजू झालेले रमेश पवार यांनी हे काम हाती घेतले. महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्याच्या द़ृष्टीने त्यांनी सर्व खात्यांचा आढावा घेत कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सर्वच विभागांनी आपापले अहवाल लेखा व वित्त विभागाला सादर केले असून, त्याबाबतची तपासणी सुरू आहे. हे काम पूर्ण होत नाही तोच रमेश पवार यांनाही बदलीला सामोरे जावे लागल्याने आयुक्तपदी सध्या डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार हे आहेत. त्यांनीही पवार यांच्यानुसार विकासकामांमध्ये प्राधान्यक्रमावरच जोर दिल्याने जवळपास हजार कोटी रुपयांची कामे वगळली आहेत. त्यात पाणीपुरवठ्याची 326 कोटी आणि मलनिस्सारण विभागाच्या 171 कोटींच्या कामांचा समावेश आहे. दोन्ही विभाग मिळूनच जवळपास 500 कोटी कमी झाले आहेत.