नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शासकीय इमारती तसेच खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून उभारल्या जाणार्या इमारतीत 'रेनवॉटर हार्वेस्टिंग'कडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची बाब निदर्शनास आणून देत कळवणचे आमदार नितीन पवार यांनी याबाबत विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रश्नाचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश विधिमंडळ सचिवालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
पाणीटंचाईचे संकट कमी व्हावे तसेच वाहून जाणारे पाणी काही प्रमाणात अडवून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी राज्य शासनाने मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमातील कलम 140 ब नुसार शहरातील इमारतींसाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक केलेले आहे. 300 चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम असलेले हॉस्पिटल, शाळा-महाविद्यालये, अपार्टमेंट तसेच विविध कार्यालयांच्या इमारतींसाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग आवश्यक केले आहे. परंतु, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग केवळ कागदावरच दाखविले जात असल्याचे निदर्शनास आले असून, खासगीच नव्हे तर शासकीय इमारतींच्या बांधकामांमध्येही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग वापर होत नसल्याचे चित्र आहे. याबाबत आमदार नितीन पवार यांनी शासनाचे लक्ष वेधून घेत हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला आहे. गेल्या पावसाळ्यात रस्ते, मोकळे भूखंड तसेच उड्डाणपुलांवरही नदीसदृश पाणी वाहत होते, असा संदर्भ देत शासकीय कार्यालयांच्या इमारत बांधकाम तसेच खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून इमारत बांधकामात रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा वापर करत नसल्याचे आमदार पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे. शासनाने सर्वच महापालिका, नगरपालिकांना त्यांच्या हद्दीतील बांधकाम व्यावसायिकांनी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग केल्याची चौकशी केली आहे काय, चौकशीअंती दोषी आढळणार्यांवर काय कारवाई केली, अशी माहिती आ. पवार यांनी मागितली आहे.