नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सारूळ शिवारातील आठ खाणींमधील उत्खननास स्थगित देण्यात आली आहे. नाशिकचे अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांनी तसे आदेश दिले आहेत. सारूळ प्रकरणी सुरू असलेली सुनावणी जाणीवपूर्वक रेंगाळत ठेवल्याचा ठपका ठेवत प्रशासनाने सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत उत्खननास स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, १८ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
नाशिक तालुक्यातील सारूळ शिवारातील अवैध उत्खननाचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे. तेथे खाणींबाबतच्या अटी-शर्तींचा भंग करत राजरोस उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबतचा वाद मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्याने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या प्रकरणी लक्ष घातले आहे. या भागात अवैध उत्खननाची शहानिशा करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांनी नगरचे पथक नियुक्त केले आहे. जीपीएस मॅपिंगद्वारे तपासणीसाठी केंद्रीय पथकांची मदत घेतली जाणार आहे. एकीकडे अवैध उत्खननाचा मुद्दा चर्चिला जात असताना न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाकडे खाणपट्ट्यांबाबत नियमित सुनावण्या सुरू आहेत.
जिल्हा प्रशासनाच्या सारूळ प्रकरणी ३ मार्चच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देण्याची तयारी खाणपट्टेधारकांनी केली आहे. खाणपट्टेधारकांच्या वकिलांनी सुनावणीवेळी तसे तोंडी स्पष्ट करत सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती प्रशासनाकडे केली होती. मात्र, प्रशासनाकडे २१ मार्च रोजी सायंकाळी 5 पर्यंत कोणताही अर्ज तसेच रिट पिटीशनची प्रत खाणपट्टेधारकांकडून सादर करण्यात आलेली नाही. परिणामी खाणपट्टेधारक हे जाणीवपूर्वक सुनावणी लांबणीवर ढकलत अवैध उत्खनन करण्याचा मानस असल्याचे निरीक्षण पारधे यांनी अंतरिम आदेशात नमुद केले आहे. अटी-शर्तींचा भंग आणि जागेवरील पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास बघता पुढील सुनावणीपर्यंत सारूळमधील ७ व राजूरबहुल्याची 1 अशा एकूण ८ खाणींमधून उत्खननास पारधे यांनी स्थगिती दिली. या आदेशाबाबत संबंधितांना ३० दिवसांच्या आत अपर आयुक्तांकडे अपील करता येईल.
या खाणींना स्थगिती
सारूळमधील शुभांगी बनकर, सिरिल फ्रान्सिस रॉड्रिग्ज, हरिभाऊ काशीनाथ फडोळ, श्रीराम स्टोन क्रशर कंपनी, जमुना इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडतर्फे अनिल मावजी पटेल, भगवती अर्थ मूव्हर्सचे संपत सदाशिव नवले, प्रताप नानालाल जोशी तसेच राजूरबहुल्यातील गणेश स्टोन मेटलतर्फे शांताराम बहिरू जाधव या खाणींना स्थगिती देण्यात आली आहे.
हेही वाचा :