नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या गट व गणांच्या प्रारूप रचनेचा आराखडा प्रसिद्ध करण्याचा कार्यक्रम निश्चित झाल्यानंतर गावोगावी पुन्हा गट व गण रचनेच्या चर्चांना उधाण आले आहे. यामुळे या रचनेत आपल्या सोयीची गावे समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच काही ठिकाणी जिल्हा परिषद अध्यक्षासाठीही तयारी सुरू असल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, यापूर्वी सर्वसाधारण, ओबीसी, एससी, एसटी अशा सर्व प्रवर्गांच्या आरक्षणाचे चक्र पूर्ण झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे आगामी अध्यक्षपदाचे आरक्षण हे अनुसूचित जमातीसाठी असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी अडीच वर्षांचा कालावधी निश्चित केला आहे. यामुळे एका पंचवार्षिकमध्ये दोन प्रवर्गांना संधी मिळते. नाशिक जिल्हा परिषदेत 2017-22 या कालावधीत पहिल्या अडीच वर्षांसाठी महिलांसाठी आरक्षण होते, तर दुसर्‍या अडीच वर्षांसाठी अध्यक्षपद सर्वसाधारण होते. त्यापूर्वीच्या 2012 ते 17 या कालावधीत पहिल्या अडीच वर्षांसाठी अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित होते, तर दुसर्‍या अडीच वर्षांत ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. त्याआधीच्या 2007 ते 2012 या कालावधीत पहिल्या अडीच वर्षांसाठी अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित होते, तर दुसर्‍या अडीच वर्षांसाठी अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. यामुळे सलग तीन पंचवार्षिक कालावधीतील सहा वेळा आरक्षणाची सोडत काढली असता अद्याप अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती या घटकांसाठी एकेकदा महिलांसाठी आरक्षण मिळाले आहे. यामुळे 2022 ते 2027 या पंचवार्षिकमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती या घटकांसाठी आरक्षण मिळण्याची अधिक शक्यता निर्माण झाली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील 39.91 म्हणजे जवळपास 40 टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची असून, लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण आहे. यामुळे पुढील निवडणुकीत नाशिक जिल्हा परिषदेत 33 ते 34 अनुसूचित जमातीचे सदस्य असणार असून, त्यांच्यामधून अध्यक्षपदासाठी मोठी चुरस असणार आहे. मागील वेळेप्रमाणेच याहीवेळेस अध्यक्षपदासाठी शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्यात दावेदारीची शक्यता असल्यामुळे या दोन्ही पक्षांमधील आदिवासी नेत्यांकडून त्या द़ृष्टीने व्यूहरचना केली जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आमदार नरहरी झिरवाळ, आमदार नितीन पवार हे दोन प्रमुख आदिवासी नेते आहेत. या दोघांनीही त्यांच्या पुत्रांना जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या माध्यमातून राजकीय प्रशिक्षणाची तयारी सुरू केल्याची चर्चा आहे. आमदार नितीन पवार यांचे पुत्र कळवणमधून, तर आमदार झिरवाळ यांचे पुत्र पेठमधून चाचपणी करीत आहेत.
शिवसेनेतही माजी आमदार निर्मला गावित, भास्कर गावित, धनराज महाले, रामदास चारोसकर हे आदिवासी प्रबळ नेते आहेत. निर्मला गावित यांच्या कन्या नयना गावित यांना मागील निवडणुकीत उपाध्यक्षपदाची संधी मिळाली होती. आताही शिवसेनेची सत्ता आल्यास नयना गावित यांना संधी मिळू शकते, असे त्यांच्या समर्थकांना वाटत आहे. त्याचप्रमाणे पेठमध्ये कायम शिवसेनेचे वर्चस्व टिकवलेल्या भास्कर गावित यांचेही अध्यक्षपदाचे स्वप्न आहे. दिंडोरीतून चांगली कामगिरी झाल्यास शिवसेनेला फायदा होऊन धनराज महाले अथवा रामदास चारोसकर दावा करू शकतील.
काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर यांच्याही कुटुंबात यापूर्वी सभापतिपद मिळालेले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत त्रिशंकू राजकीय परिस्थिती झाल्यास काँग्रेसचीही लॉटरी लागू शकते, अशीही शक्यता व्यक्त होत आहे. तसे घडल्यास हिरामण खोसकर यांचे पुत्र वामन अथवा स्नुषा अर्पणा, रूपांजली माळेकर व विनायक माळेकर दावा करू शकतात.
भाजपकडे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार दिलीप बोरसे आदी आदिवासी प्रवर्गातील नेतृत्व आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेत यापूर्वीच महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाल्यामुळे भाजपला संधी कमी असली, तरी चमत्काराची अपेक्षा समर्थकांना वाटते.