नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक तालुक्यात जवळपास तीन हजार अतिक्रमित झोपडपट्टीधारकांना तहसीलदारांनी झोपडपट्टी का काढू नये, या आशयाच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे म्हसरूळ परिसरातील शेकडो रहिवाशांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत ठिय्या आंदोलन केले. तसेच प्रशासनाच्या नोटिसांचा धिक्कार करत अतिक्रमणे नियमित करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनातून केली आहे.
निवेदनात म्हटल्यानुसार, नाशिक शहर व जिल्हयात गायरान जमिनीसंदर्भात रहिवाशांना विचारात न घेता एकतर्फी गायरान जमिनीवरील गोरगरिबांच्या वस्त्यांना उदध्वस्त करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. त्यासंदर्भात गोरगरीब कष्टकरी हे लोक ज्या वस्त्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून राहतात. त्यांना शासनाच्या हुकूमशाही व तातडीच्या निर्णयाने अतिक्रमणाच्या नावाखाली बेरोजगार आणि बेघर करण्याच्या दृष्टीने दिलेले आदेश चुकीचे व हुकूमशाही पध्दतीने घेतले आहेत. बऱ्याच ठिकाणी अनेक वर्षांपासून राहणारे लोक या अगोदरच्या काळात शासनाने जे कायमस्वरूपीचे निर्णय घेतलेले होते, त्याला डावलण्याचा निर्णय आपण घेत आहात. तसेच कागदपत्रे दिले नाही तर तत्काळ घरे निष्कासित करण्यात येईल, असा इशारा नोटिसांमधून देण्यात आला आहे.
या अगोदर अनेक वेळा आंदोलने करून आम्ही आमच्या समस्या शासन स्तरावर निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. पण, शासनाने अद्याप आमच्या मागण्यांची दखल घेतलेली नाही. कुठल्याही वस्त्यांचा सर्वे न करता घरे गायरान अतिक्रमण म्हणून पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जर शासनाने हुकूमशाही आणि जुलमी पध्दतीने निर्णय घेतला तर येत्या काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र होईल, असा इशारा शशि उन्हवणे, शालिनी शेळके, रेखा प्रधान, तुकाराम गायकवाड, सुनीता कर्डक, मीना पगारे, अलका निकम, अनिता वाघेरे, जिजाबाई राऊत आदींनी दिला आहे.