नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पावसाळी गटार योजनेत शहरातील मलजल तसेच सांडपाणी सोडले जात असल्यामुळे आयुक्त रमेश पवार यांनी शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ड्रेनेज विभागाने केलेल्या पाहणीत 108 ठिकाणांपैकी 48 मिळकतींमधील मलजल आणि सांडपाणी थेट पावसाळी गटार योजनेला जोडलेले आढळून आले. यामुळे आयुक्तांनी संबंधित जोडण्या तोडण्यासाठी ड्रेनेज विभागाला दोन महिन्यांचा कालावधीत दिला आहे.
गोदावरी नदीमध्ये नाशिक शहरातील काही बड्या गृहप्रकल्पांबरोबरच इतरही मिळकतींमधील मलजल आणि सांडपाणी सोडले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी पर्यावरणप्रेमींकडून करण्यात आल्या आहेत. तसेच सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील अनेक कारखान्यांमधील रसायनमिश्रित पाणी नदी-नाल्यांमध्ये सोडले जात असल्याने प्रदूषणात वाढ होत असल्याची बाब या आधीच गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचसह अनेक संस्थांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. असे असताना मनपासह संबंधित प्राधिकरणाकडून त्याची गंभीरपणे कधी दखल घेतली गेली नाही की अधिकार्यांनीही त्याकडे काणाडोळा केला होता. मात्र, मनपाच्या आयुक्तपदी रुजू झालेले आयुक्त रमेश पवार यांनी गोदावरी प्रदूषण दूर करण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी सांडपाणी आणि मलजल नदीपात्रात सोडणार्या मिळकती, मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश ड्रेनेज विभागाला दिले होते. त्यानुसार या विभागाने शहरातील 108 ठिकाणांचे सर्वेक्षण केले. त्यापैकी 48 ठिकाणी ड्रेनेजचे पाणी थेट पावसाळी गटार योजनेला जोडण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला. नदीपात्र तसेच नाल्यांमध्ये सांडपाणी सोडले जात असल्याने त्यावर प्रक्रिया होत नाही.
.. तर अधिकार्यांवर कारवाई
रसायनयुक्त पाणी नदी-नाल्यात सोडणार्या औद्योगिक वसाहतीतील 26 कंपन्यांना महापालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत. आता पावसाळी गटार योजनेत ड्रेनेजचे पाणी सोडणारे 48 कनेक्शन कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले असून, कनेक्शन बंद न झाल्यास संबंधित मिळकतींसह अधिकार्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.परिणामी नदी-नाल्यातील जीवजंतूंवर त्याचा परिणाम होतोच शिवाय नागरी आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत असल्याने आयुक्तांनी संबंधित जोडण्या तोडण्याचे आदेश दिले आहेत.