नाशिक : नितीन रणशूर
अनाथ, निराधार, निराश्रित ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन जगणे सुसह्य व्हावे, तसेच त्यांना हक्काचा निवारा उपलब्ध व्हावा, या उदात्त हेतूने वृद्धाश्रमे चालविणे अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतांश वृद्धाश्रमचालकांकडून ज्येष्ठ नागरिकांच्या भावनाचा अक्षरश: बाजार मांडला आहे. वृद्धाश्रमांच्या नावाखाली संबंधित वृद्धाश्रमचालकांचे उखळ पांढर होत असले तरी तेथे वास्तव्यास असणारे ज्येष्ठ नागरिक अत्याचार-शोषणाचे बळी ठरत आहे. त्यामुळे वृद्धाश्रमेही आधार केंद्र की लुटारूंचा अड्डा? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्याने व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याने तरुणवर्ग व्यवसाय, नोकरीनिमित्त ग्रामीण भागातून शहराकडे व एका शहरातून दुसर्या शहराकडे स्थलांतरीत होत आहे. त्यामुळे स्थलांतराच्या वाढत्या प्रमाणाबरोबरच विभक्त कुटुंब पद्धत रुढ होत आहे. शहरात महागाई, राहण्यासाठी छोटी जागा यासारख्या असंख्य कारणामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. या समस्यांवर तोडगा म्हणून वृद्धाश्रमांचा पर्याय समोर आला. त्याला ज्येष्ठ नागरिकांकडूनही पसंती मिळत आहे. ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा महत्त्वपूर्ण घटक असल्याने त्यांचे राहणीमान सुसह्य व्हावे, आरोग्याच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी व अधिकार यांची जाणीव समाजाला आणि त्यांच्या पाल्यांना व्हावी, यासाठी शासनाने वृद्धाश्रम योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंंतर्गत राज्यात 24 मातोश्री वृद्धाश्रम विनाअनुदान तत्त्वावर अर्थात शासकीय, तर स्वयंसेवी संस्थामार्फत 33 वृद्धाश्रम अनुदान तत्त्वावर सुरू आहेत. वृद्धाश्रमात प्रवेशितांना भोजन, प्रथमोपचार, निवास आदी सुविधा मोफत दिल्या जातात. शासनामार्फत प्रवेशितांच्या परिपोषणासाठी ठराविक निधी देण्यात येतो. दरम्यान, ज्येष्ठ नागरिकांसह पाल्यांच्या द़ृष्टीने सोयीचे ठरणार्या विनामान्यता वृद्धाश्रमाचे राज्यभरात पीक आले आहे. गल्ली ते दिल्ली वृद्धाश्रमे थाटण्यात आले आहेत. वृद्धाश्रमाच्या नावाखाली देणग्या मिळविण्याची स्पर्धा लागली आहे. ज्येष्ठांच्या भावनांचा बाजार मांडून देणगीदारांकडून पैसे उकळले जात आहे. त्यामुळे बहुतांश वृद्धाश्रमात आर्थिक लूट होत असल्याचे वारंवार समोर येत आहे. त्यातच शासकीय यंत्रणांकडून विनामान्यता वृद्धाश्रमाची तपासणी अथवा कारवाई केली जात नसल्याने संबंधित वृद्धाश्रमचालकांना मोकळे रान मिळत आहे.
राज्यातील वृद्धाश्रमांची संख्या …
अनुदानित : मुंबई – 1, ठाणे – 2, रायगड – 1, अहमदनगर – 1, धुळे – 1, पुणे – 4, सांगली – 1, सोलापूर – 1, अमरावती – 3, अकोला – 1, वाशिम – 2, यवतमाळ – 2, बुलडाणा – 3, नागपूर – 5, औरंगाबाद – 1, बीड – 1, लातूर – 1, नांदेड – 2.
शासकीय : चंद्रपूर येथे 2, तर मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, नागपूर, लातूर, वर्धा, गोंदिया, गडचिरोली, औरंगाबाद, बीड, परभणी याठिकाणी प्रत्येकी एक वृद्धाश्रम आहेत.
ज्येष्ठांच्या असहायतेचा गैरफायदा
वृद्धाश्रमचालकांकडून ज्येष्ठ नागरिकांच्या असहायतेचा गैरफायदा घेतला जातो. सेवा पुरविण्यासाठी त्यांच्या पाल्यांकडूनही मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतले जातात. प्रत्यक्षात ज्येष्ठांना आवश्यक सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे अनेक वृद्धाश्रमांमध्येही ज्येष्ठांना हालअपेष्टाच सहन कराव्या लागतात.