नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
भूजल पातळी वाढविण्यासाठी 300 चौ. मी. पेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचा भूखंड विकसित करताना पर्जन्य जलसंधारण योजना अर्थात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था करण्याचा नियम नव्या इमारतींना बंधनकारक करण्यात आला आहे. तसेच जुन्या इमारतींमध्येही ही व्यवस्था करता येईल काय? याबाबत महापालिकेच्या उद्यान आणि नगर रचना विभागाकडून शहरातील इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. तसेच ज्या नव्या इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था केलेली नाही, अशांवर दंडात्मक कारवाईही केली जाणार आहे.
कोरोनापूर्वी म्हणजेच 2019-20 या वर्षात 520 इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यापैकी 396 इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची यंत्रणा उभारल्याचे दिसून आले होते. मात्र, उर्वरित 118 इमारतींमध्ये ही यंत्रणा बसविण्यातच आली नसल्याचे आढळल्याने संबंधित इमारतधारकांना एक लाख 18 हजारांचा म्हणजेच प्रतिइमारत एक हजार रुपये याप्रमाणे दंड वसूल केला आहे. कोरोना काळात सर्वेक्षण केले नसल्याने, किती इमारतींमध्ये अशा प्रकारची व्यवस्था उभारली आहे, याबाबत मनपा प्रशासन अनभिज्ञ आहे. शिवाय सद्यस्थितीत किमान 50 हजारांपेक्षा अधिक नवीन इमारती असल्याने त्यांची स्थिती काय हे बघण्यासाठी महापालिकेकडून सर्वेक्षण होणार आहे. गेल्या काही वर्षांत नानाविध कारणांनी पर्जन्यमान कमी झाल्याने भूजल पातळी कमालीची खालावली आहे. त्याशिवाय बेकायदा बोअर अर्थात विंधन विहिरीद्वारे पाण्याचा बेसुमार उपसा केला जात असल्यानेही त्याचा परिणाम भूजल पातळीवर होत आहे. याशिवाय काँक्रिटीकरण वाढल्याने पाणी जमिनीत मुरण्याची व्यवस्थाच जणू काही नष्ट झाली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 2017 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील कलम 33 नुसार महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात 300 चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम असलेल्या हॉस्पिटल्स, शाळा, महाविद्यालये, अपार्टमेंट, कॉम्प्लेक्स तसेच विविध कार्यालयांच्या इमारतींसाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, अशातही याकडे काणाडोळा केला जात असल्याचे निर्दशनास आल्याने महापालिकेचा उद्यान आणि नगर रचना विभाग संयुक्तपणे सर्वेक्षण मोहीम राबविणार आहे.
कोरोनामुळे तीन वर्षे ब्रेक
सन 2019-20 मध्ये महापालिकेने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा कार्यान्वित केली की नाही, याबाबत सर्वेक्षण मोहीम हाती घेतली होती. त्याअंतर्गत 520 इमारतींचे सर्वेक्षण केले असता 396 इमारतींमध्ये ही यंत्रणा कार्यान्वित असल्याचे समोर आले होते. उर्वरित 118 इमारतींमध्ये ही यंत्रणाच नसल्याने संबंधितांना एक लाख 18 हजारांचा दंड ठोठावला होता. दरम्यान, कोरोनाचे संकट आल्याने, गेल्या तीन वर्षांपासून या मोहिमेला ब्रेक दिला आहे. आता नव्याने, पावसाळ्यात ही मोहीम हाती घेतली जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.