नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
बहुचर्चित नाशिक-पुणे सेमीहायस्पीड रेल्वेमार्गासाठी निधीअभावी जमीन अधिग्रहण बंद ठेवण्याची भूमिका घेणाऱ्या महारेलने आठच दिवसांमध्ये घूमजाव करत जिल्हा प्रशासनाला नवीन पत्र देत अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची विनंती केली आहे. महारेलच्या या सावळ्या गोंधळाचा फटका मात्र प्रकल्पाला बसत असल्याचे बोलले जात आहे.
नाशिक व पुणे या दोन शहरांना जोडणाऱ्या २३२ किलोमीटरचा दुहेरी विद्युत रेल्वेमार्ग उभारण्यात येणार आहे. देशातील या पहिल्या सेमीहायस्पीड मार्गावरून ताशी १८० किलोमीटरने रेल्वेगाड्या धावणार आहेत. मात्र, या प्रकल्पाच्या उभारणीची जबाबदारी असलेल्या महारेलच्या सावळ्या गोंधळामुळे या मार्गाचे भवितव्य अधांतरी लटकण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महारेलच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी गत आठवड्यात जिल्हा प्रशासनाला पत्र पाठवत निधीअभावी जमिनींचे मूल्यांकन व अधिग्रहणाची प्रक्रिया थांबविण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने ही कारवाई थांबविली. मात्र, समाजमाध्यमांमध्ये याच्या बातम्या आल्यामुळे अडचणीत आलेल्या महारेलने घाईघाईत बुधवारी (दि. १) प्रशासनाला नव्याने पत्र दिले. या पत्रात आपल्या सहकार्यामुळे प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने सुरू आहे. त्यामुळे यापुढेही आपले सहकार्य कायम ठेवावे, अशी विनंती केली आहे. एवढेच नव्हे तर स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून अनवधानाने पत्र दिल्याचा खुलासाही महारेलने केला आहे. दरम्यान, महारेलच्या विनंतीनुसार जमीन मूल्यांकनाचे काम पूर्वीप्रमाणे करून देण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, या सर्व प्रकारात प्रकल्पाची मुख्य जबाबदारी पार पाडणाऱ्या महारेलमध्ये मुख्यालय व स्थानिक स्तरावर समन्वयाचा अभाव असल्याचे बोलले जात आहे.
आठ वेळेस मार्गात बदल
सेमीहायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाची जबाबदारी असलेल्या महारेलने एकदा व दोनदा नव्हे, तर तब्बल आठ वेळा मार्गात बदल केला आहे. प्रशासनाकडे सध्या उपलब्ध आराखडा आठ अ असल्याची माहिती मिळते आहे. परिणामी जिल्हा प्रशासनावर जमिनीचे फेरमूल्यांकन करण्याची वेळ ओढावली. महारेलच्या गलथान कारभारामुळे नाशिक व पुणे या दोन्ही शहरांतील नागरिकांचे सेमीहायस्पीड रेल्वेचे स्वप्न दुरापास्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.