नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महसूल विभागाकडून वितरित होणार्‍या दाखल्यांच्या प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आणण्याचा निर्णय नाशिक प्रांताधिकारी कार्यालयाने घेतला आहे. त्यामध्ये जातीचे व नॉन-क्रिमिलेयर दाखल्यांसाठी तहसील कार्यालयातून होणारी डेस्क 1 आणि दोनची प्रक्रिया प्रांत कार्यालयातून होईल, अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी नीलेश श्रींगी यांनी दिली.
दरवर्षी महसूल विगागामार्फत विविध प्रकारच्या लाखो दाखल्यांचे वितरण करण्यात येते. सर्वसामान्य आणि विद्यार्थ्यांना हे दाखले वेळेत उपलब्ध व्हावेत, यासाठी प्रशासन महा-ई-सेवा केंद्रांची मदत घेते. मात्र, दाखल्यांना होणारा विलंब आणि त्यातून होणारी लूटमार हा विषय वर्षानुवर्षे कायम असल्याने प्रशासनासमोर अडचणींचा डोंगर कायम आहे. दरम्यान, मे ते जुलै हा कालावधी शाळा-महाविद्यालयीन प्रवेशाचा असतो. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी विविध दाखले महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे यापुढील काळात दाखल्यांसाठीची वाढती मागणी बघता प्रांताधिकारी कार्यालयाने या प्रक्रियेत सुलभता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जातीचे व नॉन-क्रिमिलेयरच्या दाखल्यांसाठी तहसील कार्यालयात होेणारी डेस्क 1 आणि 2 ची प्रक्रिया ही यापुढे प्रांत कार्यालयात होईल. तर डेस्क 3 व 4 चे अधिकार हे प्रांतांकडेच आहेत. त्यामुळे या दोन्ही दाखल्यांसाठीची सर्व प्रक्रिया एकाच ठिकाणी होणार आहे. त्यामुळे नागरिक व विद्यार्थ्यांना वेळेत दाखले उपलब्ध होताना त्यांची वेळेची व आर्थिक बचत होण्यास मदत मिळेल.
गैरप्रकारांना बसणार आळा – दाखल्यांसाठी महा-ई-सेवा केंद्रचालक अवाच्या सवा दर आकारत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर प्रांत कार्यालयाने जातीचा व नॉन-क्रिमिलेयरबाबत घेतलेला निर्णय अधिक निर्णायक ठरू शकतो. त्यामुळे नाशिक तहसील कार्यालयावरील दाखल्यांच्या कामकाजाचा अतिरिक्त भार काहीसा हलका होईल. सोबतच दाखल्यांसाठी होणार्‍या गैरप्रकारांना आळा बसू शकेल.