नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : मागील वर्षाच्या स्वनिधीतून करण्यात आलेले नियोजन रद्द केल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने सर्व ७२ गटांमध्ये प्रत्येकी ९.७५ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन वरिष्ठांकडे फाइल पाठवली आहे. हा निधी २०२१- २२ चा असला तरी त्या आर्थिक वर्षात खर्च न झाल्याने तो २०२२- २३ मध्ये वर्ग झाला आहे. यामुळे हा निधी २०२२ च्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असताना जुन्या ठरावाप्रमाणे केलेली अंमलबजावणी पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. यामुळे सेसचे त्रांगडे संपण्याचे नाव घेत नाही, असे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेत प्रशासक कारकीर्द सुरू झाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी शिफारस केलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करत सेस नियोजन थांबवण्यात आले. त्यानंतर ३१ मार्चची कामांची धांदल संपल्यानंतर या निधीतील कामांना नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार एप्रिलमध्ये सेस निधीतील कामांना बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रशासकीय मान्यता देऊन त्या मान्यतेसाठी वरिष्ठांकडे पाठवल्या आहेत. बांधकाम विभागाने सर्व ७२ गटांमध्ये समान पद्धतीने ९.७५ लाख रुपयांची कामे मंजूर केली आहेत. सर्व गटांमध्ये समान निधी वाटप करण्याच्या १० मार्च २०२१ च्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार ही कार्यवाही केली असली तरी आता २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी हा ठराव कसा लागू होणार, हा नवीन तांत्रिक पेच यानिमित्ताने समोर आला आहे. यावर्षी २८ फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सेस वाटपाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी वाढीव १२ कोटी रुपये सेसमधून देण्यास मान्यता दिली आहे. अद्याप जिल्हा परिषदेचे इतिवृत्त अंतिम झालेले नसताना त्याच्या आत या वर्षाच्या निधीचे नियाेजन कसे झाले, असा नवीन प्रश्न उपस्थित झाला आहे.