नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासनाने जिल्हा परिषदेसाठी काही महिन्यांपूर्वी संगणक खरेदीसाठी निविदा काढली होती. ही निविदा चढ्या दराने काढत एक प्रकारे राज्य शासनाच्या शासन निर्णयाला बगल देणारी होती. याबाबत माध्यमांद्वारे बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल संबधीत अधिकाऱ्यास कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. तसेच या बाबतीत फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनावर आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने उद्योग ऊर्जा विभागाच्या १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय कार्यालयात कोणतीही खरेदी तिची किंमत वर्षाच्या खरेदीपेक्षा दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे स्पष्ट निर्देश असतानादेखील जवळपास २२ टक्के अधिक दराने संगणक खरेदीची निविदा काढली होती, यामुळे या खरेदीतील हेतुबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
संगणक खरेदीसाठी ९९ लाख रुपयांची तरतूद करून ती अंदाजपत्रकीय सभेकडून मंजूर करून घेतली. सप्टेंबरपर्यंत या खरेदी प्रक्रियेसाठी प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता घेतल्या गेल्या. मात्र, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांची बदली झाली आणि नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल रुजू झाल्या. मित्तल रुजू होण्याच्या काळातच संगणक खरेदीचा प्रस्ताव जीईएम पोर्टलवर अपलोड केला गेला.
या प्रस्तावानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाने आय – ३ संगणक, यूपीएस व प्रिंटर असा एक संच याप्रमाणे १०० संच पुरवण्यासाठी पुरवठादारांकडून निविदा मागवल्या होत्या. जवळपास ९ संस्थांनी या प्रक्रियेत सहभाग घेतला आणि त्यातील सहा संस्था अपात्र ठरवण्यात आल्या होत्या. उरलेल्या संस्थांपैकी मिनिटेक सिस्टिम्स इंडिया प्रा. लि. या संस्थेचे दर सर्वांत कमी असल्यामुळे त्यांची निवड केली गेली. मिनिटेक सिस्टिम्सने संगणक ६७ हजार रुपयांमध्ये व यूपीएस प्रिंटर मिळून २५ हजार असे ९२ हजार रुपयांमध्ये एक संच असे दर दिले होते. यामुळे मिनिटेक सिस्टिम्स प्रा. लि. या संस्थेची पुरवठादारी म्हणून निवड करून त्यांना कार्यारंभ आदेशही दिले गेले. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने उद्योग ऊर्जा विभागाच्या १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय कार्यालयात कोणतीही खरेदी तिची किंमत मागील वर्षाच्या खरेदीपेक्षा दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे आदेश आहेत. अशा परिस्थितीत २० टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने संगणक खरेदीचा घाट सामान्य प्रशासन विभागाने घातल्याचे उघडकीस आल्यानंतर सीईओंनी ही प्रक्रियाच रद्द केली. आता फेरनिविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
वित्त विभाग अनभिज्ञ
संगणक खरेदीबाबत निविदा प्रक्रिया, प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता तसेच कार्यारंभ आदेश आदी बाबी होत असताना जिल्हा परिषदेचा आर्थिक कणा असलेल्या वित्त विभागाला याबाबत काहीच माहिती नसल्याचे समोर आले आहे.