नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अगोदरच वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेल्या पेस्ट कंट्रोलच्या वादग्रस्त ठेक्याच्या निविदेबाबत धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आत्राम यांच्यासह मलेरिया विभागाचे प्रमुख जीवशास्त्रज्ञ डॉ. राजेंद्र त्र्यंबके यांनी विश्रामगृहावर वादग्रस्त ठेकेदाराच्या गाठीभेटी घेतल्याची बाब सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे या अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून निविदा फाइलच मनपा मुख्यालयातून थेट विश्रामगृहावर पोहोचल्याने उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी गंभीर दखल घेतली असून, महत्त्वाच्या फाइल्स बाहेर जातात कशा? असा सवाल उपस्थित करून संबंधितांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे.
साधारण अडीच वर्षांपूर्वीच पेस्ट कंट्रोलच्या जुन्या ठेक्याची मुदत संपल्यानंतर उच्च न्यायालयातील स्थगिती उठवण्यासाठी मलेरिया विभागाने दीड ते दोन वर्षे चालढकल केली. तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी ठेकेदार व प्रशासनाची साखळी तोडून तीन वर्षे कार्यकाळासाठी असलेली व 18 कोटींवरून 46 कोटींची निविदा 33 कोटींपर्यंत आणत दरवर्षी 11कोटी याप्रमाणे विभागणी करीत पेस्ट कंट्रोलमधून भरपूर कमाई करणार्‍यांना चांगलाच दणका दिला. त्यानंतर आलेले आयुक्त रमेश पवार यांनीदेखील अनावश्यक खर्चात कपात करून 33 कोटींची सुधारित निविदा काढली. मात्र, ही निविदा वादात सापडली. विशिष्ट ठेकेदाराला पात्र करण्यासाठी जाणीवपूर्वक मुदतवाढ दिली गेल्याचा आरोप त्यावेळी केला गेला. निविदा प्रक्रियेत कोठेही नसलेला वादग्रस्त ठेकेदार अचानक मुदतवाढीचा फायदा घेत अवतरला. त्यानंतर कामगार कल्याण विभागाची नोंदणीप्रत नसणे, एसआयसी चलन तसेच काही कागदपत्रांवर स्वाक्षर्‍या अपूर्ण असणे, तांत्रिक ज्ञान असलेला विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता असलेले मुख्य अधिकारी नियुक्ती नसणे अशा अनेक चुका असूनही संबंधिताला हरकत घेऊनही पात्र करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. विशेष बाब म्हणजे संबंधित ठेकेदार पात्र व्हावा म्हणून दोन वरिष्ठ अधिकारीच विश्रामगृहावर फाइल घेऊन चर्चा करताना दिसून आल्याने, मोठी खळबळ उडाली आहे. विश्रामगृहावर अतिरिक्त आयुक्त आत्राम यांचा मुक्काम असून, या ठिकाणी पेस्ट कंट्रोलची फाइल घेऊन सुटीच्या दिवशी वैद्यकीय अधीक्षक राजेंद्र त्र्यंबके गेल्यामुळे संशय वाढला आहे. अशातच संबंधित ठेकेदाराने अधिकार्‍यांना गाडीमधून बाहेर नेल्यामुळे हा शिष्टाचार कशासाठी, असाही प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
'त्या' अधिकार्‍याला अभय का?
गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट प्रकरणाचा आधार घेत व कागदोपत्री औषध व धूर फवारणी केल्यामुळे डेंग्य, मलेरिया, चिकुनगुणियासारख्या आजारांच्या उत्पत्तीस कारणीभूत ठरलेल्या वादग्रस्त ठेकेदाराला पावन करून घेण्यासाठी एका अधिकार्‍याची धडपड सुरू आहे. या अधिकार्‍याला तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाल्यानंतरही शासनाला त्याची बदली का करता आलेली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आयुक्तांकडून खरडपट्टी
विश्रामगृहावर सीसीटीव्हीत हा प्रकार कैद झाल्यानंतर यासंदर्भात आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी गंभीर दखल घेत महापालिकेशी संबंधित कामाच्या फायली आपली परवानगी न घेता विश्रामगृहावर गेल्याच कशा तसेच सुटीच्या दिवशी अतिरिक्त कामकाज करायचे होते, तर महापालिका मुख्यालयामध्ये बसून का शक्य झाले नाही, अशा शब्दांत संबंधित अधिकार्‍यांची खरडपट्टी काढली.