नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक महापालिकेसह 18 महापालिकांच्या आगामी निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडी पाहता राजकीय मोर्चेबांधणीच्या अनुषंगाने तसेच विरोधकांचा राजकीय धुरळा खाली बसविण्यासाठी निवडणुका दूर ढकलण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे निवडणुका एकतर मे महिन्यात किंवा ऑक्टोबर 2023 मध्ये लागू शकतात.
महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेतून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदारांनी बंड करून भाजपबरोबर सत्ता स्थापन केली. या मोठ्या राजकीय घडामोडीनंतर महाविकास आघाडीकडून सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे गटाला नमविण्याची एकही संधी सोडली जात नसल्याने सध्या जोरदार घमासान सुरू आहे. त्याचे पडसाद नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या काळातही पाहावयास मिळत आहे. अंधेरी येथील पोटनिवडणुकीत ठाकरे गटाचा दणदणीत विजय झाल्यानंतर ठाकरे गटाला बूस्ट मिळाला असून, महाविकासकडून निवडणुका घेण्याची सातत्याने मागणी केली जात आहे. परंतु, न्यायालयात शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह आणि ओबीसी आरक्षण यासंदर्भातील दोन महत्त्वाच्या बाबी प्रलंबित असल्यानेच निवडणुकांना भाजप शिंदे गट सामोरे जाऊ शकत नाही. त्याचबरोबर निवडणुकांसाठी आवश्यक असलेली प्रभाग रचना पध्दती कशी असणार याबाबतही अद्याप राज्य सरकारकडून ठोस असा निर्णय घेतला जात नसल्याने निवडणुकांचे भवितव्य एकूणच अंधारात आहे. पुणे येथील एका सामाजिक संस्थेने न्यायालयात प्रभाग रचना आणि इतरही बाबींच्या अनुषंगाने याचिका दाखल केली आहे. यामुळे या याचिकेचा विचार करता मागील महिन्यात राज्य सरकारने सर्वच महापालिका आयुक्तांना परिपत्रक जारी करत नवीन प्रभाग पद्धती तयार करण्यासंदर्भात निर्देश दिले होते. मात्र, त्यातही स्पष्टता नसल्याने प्रभाग रचना कशी करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. तर दुसरीकडे तत्कालीन महाविकास आघाडीने त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना लागू करण्याबाबत कार्यवाही केली असल्याने त्यात कायदेशीररित्या बदल न करताच युतीकडून प्रभागाबाबत निर्देश जारी केल्याने अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. तथापि, न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकांमुळे राज्य शासनाला संबंधित आदेश माघारी घ्यावे लागले.
कोरोना प्रादुर्भावाची खबरदारी
गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना प्रादुर्भावाची चर्चा पुन्हा सुरू झाल्याने राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था पुन्हा एकदा अलर्ट झाल्या आहेत. या आजाराचा प्रसार वाढू नये याकरता ट्रेसिंग, टेस्टिंग आणि उपचार या त्रिसूत्रीवर जोर द्यावा लागणार आहे. कोरोनाचा विचार करता काही निर्बंध लागू करण्याची वेळ आलीच, तर मग त्याचा परिणाम महापालिका निवडणुकांवरही होऊ शकतो.