नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आर्थिक दुर्बल आणि अत्यल्प उत्पन्न घटकांसाठी राखीव ठेवाव्या लागणार्‍या 20 टक्के सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरित न केल्यामुळे महापालिकेने सुमारे 700 कोटींचा घोटाळा केल्याचा ठपका गृहनिर्माण महामंडळाने ठेवला आहे. यासंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने संबंधित आरोपांची चौकशी आज (दि.1) महापालिकेत होत असून, महापालिका आणि म्हाडामार्फत संयुक्तरीत्या माहिती तयार केली जाणार आहे.
सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंंतर्गत एलआयजी, एमआयजी या प्रवर्गासाठी 20 टक्के राखीव सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याची तरतूद आहे. परंतु, या तरतुदीच्या अनुषंगाने महापालिकेने शहरातील संबंधित बिल्डरांच्या अनेक गृहप्रकल्पांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले आणि फायनल प्लॉट मंजुरी दिली. परंतु, संबंधित प्रकल्पांसाठी मनपाने म्हाडाची एनओसी घेतली नाही. त्यामुळे सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरित न केल्याने आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांना स्वस्तातील घरेच मिळाली नाहीत. तर संबंधित घरे बिल्डरांनी परस्परविक्री केल्याने मनपा व बिल्डरांच्या संगनमताने महापालिकेत सुमारे 700 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता. तसेच संबंधित माहिती मागवूनही महापालिकेने दिली नसल्याकडे लक्ष वेधत अधिकार्‍यांवर कारवाईचा इशारा दिला होता. याच प्रकरणावर तारांकित प्रश्न उपस्थित झाला असता विधिमंडळात सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी संबंधित अधिकार्‍यांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कैलास जाधव यांची आयुक्तपदावरून तत्काळ उचलबांगडी करण्यात आली होती. तसेच मंगळवारी (दि.29) चौकशी समितीची पहिली बैठक मंत्रालयात झाली.
म्हाडाच्या सदनिकांची परस्परविक्री झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधित बिल्डरांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, मनपा आणि म्हाडा नाशिक यांनी एकत्रित येऊन माहितीचे आदान प्रदान करून चौकशी करण्याची सूचना केली आहे. शुक्रवारी (दि.1) म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कासार, मनपाचे शहर अभियंता नितीन वंजारी, नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल यांची संयुक्त बैठक होत आहे.
सात हजार सदनिकांचा आज हिशेब
एलआयजी, एमआयजी योजनेसाठी 203 भूखंड राखीव आहेत. त्याचे क्षेत्र तीन लाख 87 हजार चौरस मीटर इतके आहे. अंतिम अभिन्यासाची 30 प्रकरणे असून, त्यापैकी आठ प्रकरणांत राखीव भूखंड ताब्यात घेण्यास म्हाडाने असमर्थता दर्शवली. कारण आठही भूखंड अशा ठिकाणी आहे की जिथे इमारत उभी केल्यानंतर कोणीही सदनिका घेणार नाही. यामुळे ते भूखंड म्हाडाने नाकारले आहेत. 67 इमारतींत 5,524 सदनिका आहेत. त्यातील 14 प्रस्तावांत विकासकांना ना हरकत दाखले दिले आहेत. आठ प्रस्तावांत भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे. दोन प्रस्तावांना अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र दिले. 10 प्रस्तावांत 1,232 सदनिका वितरणासाठी उपलब्ध आहेत. 57 प्रकरणांमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र देणे बाकी असून, आज (दि.1) होणार्‍या बैठकीत सात हजार सदनिकांचा हिशेब मांडला जाणार आहे.