नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक मनपाचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 1 एप्रिल 2018 नंतरच्या मिळकतींवर करयोग्य मूल्य आकारण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला होता. या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या अनुषंगाने गुरुवारी (दि. 18) न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान, आता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दि. 12 सप्टेंबर रोजी अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. संदीप शिंदे यांनी सांगितले.
मुंढे यांनी दि. 31 मार्च 2018 रोजी अधिसूचना काढून, 1 एप्रिल 2018 नंतर अस्तित्वात येणार्‍या नवीन मिळकतींच्या करयोग्य मूल्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली होती. त्यास नाशिककरांकडून तीव— विरोध करण्यात आला होता. महासभा आणि स्थायी समितीला डावलून मुंढे यांनी निर्णय घेतल्याचा आक्षेप नगरसेवकांनी घेतला होता. त्यावर करयोग्य मूल्य आकारणी करण्याचा अधिकार आयुक्तांना असल्याचा दावा मुंढे यांनी केला होता. त्यानंतर महासभेने दोन वेळा करवाढ रद्द करण्याचे आदेश देऊनही मुंढे यांनी करवाढ रद्द केली नाही.
मुंढे यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर त्यांनी 25 टक्के करवाढ कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मुंढे यांची शासनाने तडकाफडकी बदली केली. माजी महापौर अशोक मुर्तडक, माजी उपमहापौर गुरुमित बग्गा, गजाजन शेलार व शाहू खैरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महासभेने करवाढ रद्द करण्याचा ठराव केला असता, प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही की, तो ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे पाठवला नाही. मुंढे यांनी ठराव दप्तरी दाखल केला. नियमानुसार ठराव दप्तरी दाखल करता येत नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने राज्य शासनाकडून विखंडनाचे अधिकार कोणाला, अशी विचारणा केली असता, संबंधित अधिकार शासनालाच असल्याचे स्पष्ट केले. तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी 2018 मध्ये झालेले ठराव 21 जानेवारी 2020 रोजी विखंडनासाठी पाठविले.
दरम्यान, करवाढीचा ठराव रद्द केला असताना आणि संबंधित ठराव विखंडित झालेला नसताना त्याची अंमलबजावणी करणे चुकीचे असल्याची बाब अ‍ॅड. शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिली. या प्रकरणी 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी अंतिम निर्णय होणार होता. मात्र, कोरोना महामारीमुळे दोन वर्षे या प्रकरणावर सुनावणीच झाली नव्हती.
मिळकतधारकांचे लक्ष
गेल्या चार वर्षांपासून करवाढीविरोधात न्यायालयात लढाई सुरू आहे. दरम्यान, आता ही लढाई अंतिम टप्प्यात असून, न्यायालय काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागून आहे. मनपा प्रशासनाने जादा दराने कर आकारणीच्या नोटिसा मिळकतधारकांना दिल्या असून, अनेक मालमत्ताधारकांकडून जादा दराने कर आकारणीदेखील झालेली आहे. त्यामुळे जादा कर आकारणी झालेली असल्यास ती रक्कम मनपाकडून परत मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात होणारी सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.