नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
दिव्यांग बांधवांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी मनपाच्या समाजकल्याण विभागामार्फत विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. मात्र, या योजनांच्या जाचक अटींमुळे दिव्यांगांना लाभ मिळणे अवघड होते. त्या पार्श्वभूमीवर दिव्यांगांच्या योजनांच्या जाचक अटी शिथिल करण्याच्या प्रस्तावाला महासभेने बुधवारी (दि.9) मान्यता दिली. सोबतच दिव्यांगांना दरमहा दिल्या जाणार्‍या अर्थसहाय्य योजनेच्या रकमेतही वाढ करण्याचा निर्णय महासभेने घेतला आहे. त्यामुळे दिव्यांगांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
मनपाकडून दिव्यांगांसाठी दहा कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. काही जाचक अटींमुळे दिव्यांगांना योजनांचा लाभ घेण्यास मर्यादा येत होत्या. या योजनांसाठी राखीव असलेला निधीही खर्च होत नसल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. तत्कालीन उपआयुक्त डॉ. दिलीप मेनकर यांनी सेवानिवृत्तीच्या दोन दिवस अगोदर जाचक अटी शिथिल करण्याचा प्रस्ताव महासभेकडे पाठवत सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन घडविले होते. आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी देत दिव्यांगांना मोठा दिलासा दिला आहे. दरम्यान, मनपाकडून प्रौढ बेरोजगार दिव्यांगासाठी राबविण्यात येणार्‍या अर्थसहाय्य योजनेतील 40 वर्षांवरील दिव्यांगांसाठीची अट वगळण्यात आली आहे. दिव्यांगांना दरमहा दिल्या जाणार्‍या अनुदानातही एक हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. दिव्यांगांना विवाहासाठी एक लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची नवीन योजनाही समाविष्ट करण्याचा निर्णय महासभेने घेतला आहे.
अशा असणार अटी-शर्ती…
दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे अर्थसहाय्य दिले जाईल.
कर्णबधिरांना शस्त्रक्रियेसाठी वयोमर्यादेची अट असणार नाही.
अनुदानाची रक्कम आता पाच लाख करण्यात आली आहे.
दिव्यांग शिष्यवृत्ती योजनेत मनपाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही सहभागी होता येईल.
दिव्यांगांसाठी काम करणार्‍या संस्थांचे अनुदान तीन लाखांहून पाच लाख रुपये करण्यात आले आहे.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी शिक्षण, प्रशिक्षण अनुदानाच्या रकमेत दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.