नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
एक एकर व त्याहून अधिक क्षेत्रावरील लेआउट मंजूर करताना म्हाडाकडून एनओसी न घेताच नाशिक महापालिकेने २०१३ पासून आतापर्यंत तब्बल २०० लेआउट मंजूर केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली होती. याबाबत शासनाने चौकशी आदेश देऊन वर्ष उलटूनही त्याबाबत चौकशी अंतिम झाली नाही. त्यामुळे गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त केली असून, चौकशी अहवालानुसार संबंधित दोषींवर आरोप निश्चितीचे निर्देश नगरविकास विभागाला दिले आहेत.
एक एकर अर्थात 4 हजार चौ. मी. क्षेत्र व त्यावरील भूखंडांवर गृह प्रकल्प उभारताना त्यातील २० टक्के सदनिका या २०१३ च्या विकास नियंत्रण नियमावली तसेच ३ डिसेंबर २०२० पासून लागू करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. याच पद्धतीने एक एकरवरील एखाद्या क्षेत्राचा लेआउट मंजूर करताना त्यातील २० टक्के जागा म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक असते. त्याबदल्यात संबंधित विकासकाला शासनाकडून एफएसआय अदा केला जातो. बिल्डरने तात्पुरत्या स्वरूपात लेआउट मंजूर करून त्यातील २० टक्के जागा ही म्हाडाकडे वर्ग केल्यानंतर म्हाडाकडून ना हरकत (एनओसी) दाखला दिला जातो आणि त्यानंतर मनपाकडून अंतिम लेआउट मंजूर करणे अपेक्षित असते. परंतु, नाशिक मनपाकडून अशाप्रकारे २०१३ पासून २०१९ पर्यंत तब्बल १२४ लेआउट मंजूर करण्यात आले परंतु, त्यापैकी केवळ १३ प्रस्ताव मनपाने म्हाडाकडे सादर केले. त्यामुळे उर्वरित १११ लेआउटचे प्रस्ताव मनपाने दडवून ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतरही मनपाने आतापर्यंत जवळपास ६० ते ७० लेआउट याच पद्धतीने मंजूर केल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, ही सर्व माहिती दडविण्यासाठी विधानसभा सभापतींनी आदेश देऊनही महापालिकेने चौकशी अंतिम केली नाही की, त्याचा अहवालही सादर केला नाही.
याच मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय पंढरपूरचे आमदार समाधान आवताडे यांनी सदनिका आणि भूखंड घोटाळ्यासंदर्भातील लक्षवेधी अधिवेशनात सादर करत या बाबींकडे लक्ष वेधले असून, गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणी चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली असून, नगरविकास विभागाला आरोप निश्चितीचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, कैलास जाधव आणि त्यानंतरचे रमेश पवार या तत्कालीन आयुक्तांनंतर रुजू होऊन साडेचार महिन्यांच्या कालावधीनंतर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनीही चौकशीबाबत योग्य लक्ष न दिल्याने गृहमंत्री फडणवीस यांनी आयुक्तांच्या नागपूर भेटीत नाराजी प्रकट केली आहे.
नगरसेवकांच्या २४३ कामांना 'ब्रेक'
महापालिकेत सत्ताधारी म्हणून राहिलेल्या भाजपसह इतरही नगरसेवकांच्या प्रभागांमधील जवळपास २४३ विकासकामांना आयुक्त पुलकुंडवार यांनी ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे प्रभागातील अनेक कामे ठप्प असून, येत्या निवडणुकांमध्ये मतदारांना सामोरे कसे जायचे, असा प्रश्न माजी नगरसेवकांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी राहिलेल्या भाजपला त्याचा फटका बसू शकतो. याच पार्श्वभूमीवर म्हाडाच्या सदनिका आणि भूखंड घोटाळ्याबाबतच्या चौकशी अहवालाचा मुद्दाही अधिवेशनातून पुढे आला आहे.