नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदर्श ग्रामसेवकांना पुरस्काराबरोबर दिलेली एक वेतनवाढ कायम करत त्यांच्याकडून वसूल केलेली वेतनवाढीची रक्कम परत करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कारप्राप्त १६० ग्रामसेवकांनी ही याचिका दाखल केली होती.
जिल्ह्यातील आदर्श ग्रामसेवकांना पुरस्कार प्रदान करतानाच एक वेतनवाढही देण्यात येते. मात्र, स्थानिक लेखा परीक्षणातून ही बाब वगळण्यात येऊन ग्रामसेवकांकडून त्यांना यापोटी दिलेली रक्कम वसूल करण्यात आली होती. त्यामुळे ग्रामसेवकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. या अन्यायाविरुद्ध ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कैलासचंद्र वाकचौरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदर्श ग्रामसेवक सचिन पवार यांनी जिल्ह्यातील रवि ठाकरे, राघो मगर, विनोद वाकचौरे, सुनील निकम, परेश जाधव, मनोहर गांगुर्डे, ज्ञानेश्वर भोर, पांडुरंग सोळंके, सचिन नेहते, माधव यादव आदी १६० ग्रामसेवकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ॲड. सुगंध देशमुख यांनी कामकाज पाहिले.
ग्रामसेवकांना पुरस्कारासोबत दिलेली एक वेतनवाढ योग्य असून, ती नियमित करण्याबरोबरच त्यांच्याकडून वसूल केलेली रक्कम त्यांना परत करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे १६० ग्रामसेवकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आम्हाला मिळालेली कायदेशीर वेतनवाढ रोखून आमच्यावर अन्याय झाला होता. उच्च न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिला. -सचिन पवार, याचिकाकर्ते आदर्श ग्रामसेवक.