सिडको : पुढारी वृत्तसेवा
शासनाने सिडको प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा व कार्यालय सुरुच ठेवावे या मागणीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने सिडको कार्यालयासमोर आंदोलन करून शासनविरोधी घोषणा देऊन सिडको प्रशासक कांचन बोधले यांना निवेदन दिले.
शासनाने नाशिक सिडको येथील कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे पत्र नगरविकास विभाग मंत्रालयाने नवी मुंबई येथील सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना पाठविले आहे. ही माहीती सिडकोत समजताच नागरिकांनी संताप व्यक्त करून विरोध दर्शविला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष नानासाहेब महाले यांच्या नेतृत्वाखाली मतदार संघ अध्यक्ष बाळासाहेब गिते, विभागाचे अध्यक्ष मकरंद सोमवंशी, अमोल नाईक, संतोष कमोद, मुकेश शेवाळे, अजय पाटील, अक्षय परदेशी, रविंद्र शिंदे, संतोष भुजबळ, सुनिल जगताप, सुनिल घुगे, शिवराज नाईक, हरिष महाजन, पुष्पा राठोड, मुकेश झनके, किरण शिंदे, राजेश भोसले, नितेश भामरे यांसह कार्यकर्ते यांनी सिडको प्रशासन कार्यालयसमोर तीव्र आंदोलन करत शासनाविरोधात घोषणाबाजी केली. त्यानंतर सिडकोचे प्रशासकांना निवदेन देण्यात आले.
सिडको वसाहत येथे कामगार, कष्टकरीवर्ग राहत असून सिडकोतील नागरिक हे बिकट परिस्थितीत उदरनिर्वाह करीत आहेत. मागील दोन वर्षापूर्वीच कोरोना सारख्या मोठ्या संकटाला सामोरे जाताना येथील कामगारांच्या हाताचा रोजगार हिरावला आहे. त्यात सिडको स्थलांतराचे मोठे संकट ओढवल्याने सिडको कार्यालय बंद झाल्यास कामांसाठी नागरीकांची मोठी गैरसोय होणार आहे. तरी सिडको प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्याच्या राज्य शासनाचा आदेश त्वरीत मागे घेण्याची मागणी होत आहे. सिडकोने नवीन नाशिक येथे 6 गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अंदाजे 25000 हजार सदनिका बांधल्या असून अंदाजे 5000 हजार वेगवेगळ्या वापरांचे भूखंड वाटप केलेले आहेत. तसेच वेगवेगळ्या ठिकाणी अंदाजे 1500 टपरी भूखंडे देखील वाटप केलेली आहेत. सिडकोच्या मिळकतींमध्ये सिडकोने वाटप केलेल्या सदनिका वेगवेगळ्या वापराचे भूखंड, टपरी भूखंड, मिळकतीलगतचे लहान जागा इत्यादींचा समावेश होतो. 5000 हजार भूखंडांमधील निवासी, निवासी तथा व्यापारी आणि वाणिज्य भूखंडांवर बांधलेल्या अपार्टमेंट / सोसायटी मधील फ्लॅट / रो – हाऊस / ऑफिस / शॉप या वेगळा असून त्यांची संख्या नमूद केलेली नाही. अशा प्रकारे सिडको अधिसूचित क्षेत्रांमध्ये अंदाजे 5000 मिळकती असून त्यांचेबाबत कोणतेही काम करावयाचे असल्यास त्यासाठी सिडको कार्यालयात नागरीकांना जावे लागते. सिडकोतील मिळकर्तीचे हस्तांतरण करणेकामी ना हरकत पत्र देवून हस्तांतरीत व्यक्तिची अभिलेखामध्ये नोंद घेणे, सिडकोतील मिळकर्तीसाठी मनपा यांच्याकडून बांधकाम परवानगी व भोगवाटा प्रमाणपत्र घेणेकामी ना हरकत पत्र देणे. मिळकतधारक सिडकोतील मिळकतीचे लिज डिड नोंदणीसाठी दस्त उपलब्ध करून देणे. मिळकतधारकाचे निधन झाल्यानंतर वारसांची नोंद अभिलेखामध्ये घेणे. येथील मिळकतधारकांना कर्जासाठी ना हरकत दाखला देणे.
सिडको कार्यालयाशी संबंधीत सर्व कामांबाबत नागरीकांनी कुठे जायचे याची माहिती दिलेली नाही. सिडकोतील भूखंडांच्या मुळ वापरात बदल करणे जसे की निवासीवरून निवासी तथा व्यापारी करणे. मिळकतधारक यांच्याकडील कागदपत्र गहाळ झाले असल्यास त्यांना कागदपत्रांची सत्यप्रती देणे. सिडकोने वाटप केलेल्या भखंडांवर विकसकांनी अथवा भूखंडाधारकांनी बांधलेल्या अपार्टमेंट / सोसायटीमधील मिळकतधारकांची नोंदणी करणे, हस्तांतरणासाठी ना हरकत पत्र देवून अभिलेखामध्ये नोंद घेणे. महानगरपालिका नागरीकांना सोयी सुविधा देण्याची जबाबदारी असतांना व ते सिडकोतील जागेचे मालक नसतांना त्यांना वरील कामे देणे चुकीचे राहील. सिडकोची जागा ही शासनाने भूसंपादन कायद्यांतर्गत संपादीत करून सिडकोस दिलेली आहे. वर्ष 2016 मध्ये शासनाने मनपा यांच्याकडे सिडकोकडीला फक्त नियोजन प्राधिकारणाचे अधिकार वर्ग केले असून त्यानुसार फक्त मिळकतींवर बांधकाम परवानगी , भोगवटा , प्रमाणपत्र देणे तसेच अतिक्रमण विषयक कामकाज पाहणे ही काम मनपा नाशिक करते. सिडकोचे इतर प्रकल्पाचे औरंगाबाद, नांदेड, नवी मुंबई मधील काही भाग नियोजन प्राधिकारणाचे अधिकार त्या – त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडे वर्ग करण्यात आले आहे. येथे सुध्दा कामे अद्यापही सुरू असून त्याठिकाणचे सिडकोचे कार्यालय सुरु आहे. सिडको प्रकल्पासाठी ज्या जमिन मालकांची जमिनी घेतली आहे त्यांचे अजून नुकसान भरपाईची रक्कम देणे बाकी असतांना त्यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम मिळणेसाठी कुठे दाद मागायची. सध्यस्थितीत सिडको कार्यालयात अल्प कर्मचारी संख्या ६ आहेत. त्यांचेमार्फतच नागरीकांचे दैनंदिन कामकाज केली जातात. ही संख्या प्रशासनाने कमी केल्यास नागरीकांची गैरसोय होईल. कार्यालय बंद करण्याचा राज्य शासनाचा आदेश मागे घेवून सिडको वसाहतीतील नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी निवेदनाव्दारे केली आहे.