नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सामूहिक अत्याचार आणि हिंसा (मॉब लिंचिंग) सारखे प्रकार रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांनुसार राज्य शासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यानुसार मॉब लिंचिंग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक कार्यवाहीसह हिंसा करणार्यांची जबाबदारी काय असेल, याबाबत सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.
राज्यासह देशात अफवा, गैरसमज किंवा कट करून मॉब लिंचिंगसारखे प्रकार झाले आहेत. त्यात अनेकांना जीव गमवावा लागला असून, सार्वजनिक व खासगी मालमत्तेचे अतोनात नुकसान झाले आहेत. त्यामुळे सामूहिक हिंसा व अत्याचाराचे प्रकार रोखण्यासाठी न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना देत त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यांना दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील पोलिस महासंचालकांनी सामूहिक हिंसा व अत्याचार रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यानुसार निषेध, निदर्शने, आंदोलनादरम्यान प्रतिबंधित शस्त्रे बाळगणार्यांवर हिंसा करण्याचा त्यांचा हेतू असल्याचे गृहीत धरून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात शीघ्र कृती दलाच्या तुकड्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, या तुकड्या असुरक्षित आस्थापनांच्या जवळ तैनात राहतील. त्याचप्रमाणे सामूहिक हिंसा, मालमत्तेचे नुकसान करणार्या घटनांची नोंद पोलिस महासंचालकांच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यासाठी पोर्टल तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर सामूहिक हिंसा, अत्याचाराच्या ठिकाणी जमाव नियंत्रणासाठी अधिकार्यांनी पाण्याचा मारा, अश्रूधुराचा वापर करण्यास सांगितले असून, घटनास्थळावर सापडणार्या हल्लेखोरांना तातडीने अटक करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सामूहिक हिंसा करणार्यांवर वचक ठेवण्यासाठी न्यायालयाने त्यांच्यावरील जबाबदारीही निश्चित केली आहे. त्यानुसार हिंसेमुळे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास किंवा कोणत्याही गट, प्रवक्ता, संघटनेच्या सोशल मीडिया खात्यावरून किंवा व्यक्तीद्वारे असे नुकसान झाल्यास त्या व्यक्तींविरोधात कायदेशीर कारवाई होणार आहे. ज्या व्यक्ती, समूह, नेते, पदाधिकार्यांमुळे नुकसान झाल्यास त्यांनी 24 तासांच्या आत पोलिसांसमोर हजर व्हावे, हजर न झाल्यास अशा व्यक्ती, गटास संशयित म्हणून कारवाई करून कायद्यानुसार त्यांना फरार घोषित करण्याचेही आदेश दिले आहेत. हिंसाचाराची सुरुवात करणे, प्रोत्साहन – चिथावणी देणे किंवा हिंसाचाराचे कृत्य घडवून आणल्या प्रकरणी अटकेत असलेल्यांकडून मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई जमा झाल्यास त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता विविध जात पंचायतींना बैठक, मेळावे घेण्यास कायदेशीर मनाई करण्यात आली आहे. आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांचे ऑनर किलिंग या निमित्ताने थांबणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे स्वागत करतो. – कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, जात पंचायत मूठमाती अभियान.
पोलिसांची जबाबदारी
सामूहिक हिंसा किंवा अत्याचाराची घटना घडल्यास संबंधित पोलिसांनी तातडीने गुन्हा दाखल करून त्याचा तपास पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पोलिसांना दिल्या आहेत. ठराविक वेळेत तपास पूर्ण न झाल्यास संबंधित पोलिस अधिकार्यावर कर्तव्यात कसूर केल्या प्रकरणी विभागीय कारवाई होणार आहे. पोलिस ठाण्यांच्या घटनांचे रेकॉर्डिंग करण्यासाठी स्थानिक किंवा खासगी व्हिडिओ ऑपरेटरमार्फत रेकॉर्डिंग करावे. गुन्ह्यांच्या तपासाची सद्यस्थिती पोलिस महासंचालकांच्या संकेतस्थळावर नियमित टाकण्याची सूचना देण्यात आली आहे.