नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेला 2021-22 या आर्थिक वर्षात 15 व्या वित्त आयोगाकडून जवळपास 12 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र, या वर्षात आणखी 12 कोटी रुपयांच्या निधीचा एक हप्ता प्राप्त होऊ शकतो, हे गृहीत धरून या वर्षासाठी ग्रामपंचायत विभागाने 26 कोटी 41 लाख 88 हजार रुपयांच्या 462 कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यात अबंधित निधीतून 26 कोटी 41 लाख 88 हजार रुपयांची 166 कामे असून, बंधित निधीतून 15 कोटी 43 लाख 33 हजारांच्या 296 कामांचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषदेला 2020-21 या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या निधीतील कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे 2021-22 या आर्थिक वर्षातील दुसर्या टप्प्यातील निधी अद्याप वर्ग झालेला नाही. मात्र, केंद्र सरकारने यापूर्वीच कळविल्यानुसार ग्रामपंचायत विभागाने 26.41 कोटींच्या निधीतील कामांचा विकास आराखडा तयार केला व त्याप्रमाणे कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात या कामांचे वाटप करून कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी पुढील वर्षातील निधीचा हप्ता येण्याची वाट पाहावी लागणार आहे.
बंधित निधीतील 50 टक्के खर्च हा पाणीपुरवठ्यावर केला जाईल आणि उर्वरित 50 टक्के खर्च हा स्वच्छतेसाठी वापरात येणार आहे. त्यामुळे निधी खर्चाबाबत ग्रामपंचायतींना यापूर्वी असलेल्या सूचनांच्या आधारे नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. 15 व्या वित्त आयोगाचे नियोजन हे मानवविकास निर्देशांकानुसार करावे की, भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या आधारे करायचे, याविषयी ग्रामविकास विभागाचे मार्गदर्शन मागविण्यात आल्यानंतर त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली.