[web_stories title="true" excerpt="false" author="false" date="false" archive_link="true" archive_link_label="" circle_size="150" sharp_corners="false" image_alignment="left" number_of_columns="1" number_of_stories="10" order="DESC" orderby="post_title" view="circles" /]
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योग असतानाही त्यास औद्योगिक वीजदर न आकारता व्यावसायिक दर आकारणार्‍या नाशिक इंजिनिअरिंग क्लस्टरला लवादाने चांगलाच दणका दिला आहे. 2016 मध्ये नाशिक इंजिनिअरिंग क्लस्टर विरुद्ध परमात्मने डिझाइन स्टुडिओ प्रकरणात लवादाने क्लस्टरला तब्बल 80 लाख 50 हजार रुपये वेगवेगळ्या स्वरूपात दंड ठोठावला आहे. या निकालाची उद्योग क्षेत्रात एकच चर्चा रंगत आहे.
उद्योग क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी 2010 मध्ये नाशिक इंजिनिअरिंग क्लस्टरची स्थापना झाली. 2012 मध्ये परमात्मने डिझाइन स्टुडिओ प्रा. लि. या गारमेन्ट मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीला या ठिकाणी भाडेतत्त्वावर शॉप उपलब्ध करून दिले होते. या उद्योगाच्या माध्यमातून 200 ते 300 महिलांना रोजगारही मिळाला होता. हा मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योग असल्याने त्यास औद्योगिकप्रमाणे वीजदर आकारावेत, अशी मागणी संचालकांनी केली होती. मात्र, क्लस्टरने त्यास व्यावसायिकप्रमाणे वीजदर आकारला. त्यामुळे क्लस्टर आणि परमात्मने डिझाइन स्टुडिओच्या संचालकांमध्ये वाद झाला. या वादामुळे आर्थिक हिशेब पूर्ण होऊ शकत नव्हते. 2016 मध्ये मात्र क्लस्टरने वीजपुरवठा बंद केला. तसेच या वादावर क्लस्टरनेच लवादाची मागणीही केली. लवाद म्हणून नाईसचे अध्यक्ष तथा क्लस्टरचे संचालक विक्रम सारडा यांची नेमणूक केली. मात्र, सारडा हे क्लस्टरचे संचालक असल्याने निर्णय एकतर्फी होण्याची शक्यता व्यक्त करीत कंपनीचे संचालक संतोष मंडलेचा यांनी हरकत घेतली. त्यानंतर त्रिसदस्यीय समिती नेमली गेली. परंतु, समितीने कामकाज न केल्याने, 2019 मध्ये कंपनीच्या संचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. पुढे 2021 मध्ये निवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र बी. अग्रवाल यांची लवाद म्हणून नेमणूक करण्यात आली. या लवादाने 12 एप्रिल 2023 रोजी परमात्मने डिझाइन स्टुडिओच्या बाजूने निकाल देत क्लस्टरला दणका दिला.
नाशिक इंजिनिअरिंग क्लस्टरमध्ये उद्योजकांना त्रास देण्याचा जो प्रयत्न होतोय तो दुर्दैवी आहे. लवादाच्या या निर्णयानंतर तर उद्योजकांना औद्योगिक दराप्रमाणे वीजदर आकारणी केली जाईल. तसेच इतर उद्योजकांवरील अन्याय आता तरी बंद होईल, अशी अपेक्षा आहे. – संतोष मंडलेचा, संचालक, परमात्मने डिझाइन स्टुडिओ.
असा ठोठावला दंड
* व्यावसायिक दराने भरलेली विजेची रक्कम 10 लाख 69 हजार 834 रुपये 24 टक्के व्याजासह परत द्यावी.
* 18 लाख 37 हजार 464 रुपये नुकसानभरपाई द्यावी.
* कामगारांना दिलेल्या मनुष्यबळ ट्रेनिंगचे दोन लाख 37 हजार द्यावेत.
* शॉपमध्ये पडून असलेल्या मशीनरीसाठी 10 लाख 27 हजार 400 रुपये द्यावेत.
* कंपनीचे संचालक संतोष मंडलेचा आणि आदेश पाठक यांना मानसिक त्रासापोटी प्रत्येकी अडीच लाख असे पाच लाख द्यावेत.
* प्रकरणासाठी लागलेल्या खर्चासाठी पाच लाख रुपये द्यावेत.
(विजेच्या रकमेवर 24 टक्के, तर उर्वरित रकमेवर 9 टक्क्यांप्रमाणे 80 लाख 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे)
लवादाचा हा निर्णय चुकीचा असून, त्याला आम्ही अपिलाच्या माध्यमातून आव्हान देणार आहोत. क्लस्टरमध्ये प्रारंभी व्यावसायिक दरानेच वीज उपलब्ध करून दिली जाण्याची तरतूद होती. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी आम्ही त्यात बदल करून औद्योगिक दराप्रमाणे वीजदर आकारले जाण्याचे निश्चित आहे. – मनीष कोठारी, अध्यक्ष, नाशिक इंजिनिअरिंग क्लस्टर.