नाशिक : वैभव कातकाडे
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभाग प्राथमिकमध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. त्यातच सर्वांत महत्त्वाचे आणि जबाबदारीचे शिक्षणाधिकारी हे पदच जिल्हा परिषदेत प्रभारी आहे. तसेच गटशिक्षणाधिकार्‍यांची 15 पदे मंजूर असताना जिल्ह्यात अवघे तीनच गट शिक्षणाधिकारी आहेत. शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाच्या या पदांची जबाबदारी अधिक संवेदनशील असते. मात्र, शिक्षण विभागात पदांची अशी अवस्था असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागात तालुकास्तरावरील गटशिक्षणाधिकारी हे प्रभारी शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. 5 सप्टेंबर 2018 च्या शासन निर्णयानुसार समकक्ष दर्जा असलेले अधिकारी असताना पदाचा कार्यभार कनिष्ठ अधिकार्‍याकडे देऊ नये. त्यानुसार जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी पदासाठी त्याच समकक्ष असलेल्या माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील यांच्याकडे असायला पाहिजे. मात्र, सद्यस्थितीत प्राथमिक शिक्षणाधिकारीपदी दिंडोरी येथील गटशिक्षण अधिकारी भास्कर कनोज यांच्याकडे प्रभारी कार्यभार आहे. त्यामुळे आधीच जिल्ह्याला तीनच गटशिक्षण अधिकारी आहेत आणि त्यात पुन्हा एक प्रभारी म्हणून जिल्ह्याच्या मुख्यालयात असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून खर्‍या अर्थाने न्याय दिला जातो का, हादेखील प्रश्न निर्माण होत आहे. ग्रामीण भागात शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे आणि गुणवत्तेत सतत वाढ करणे या उद्देशासाठी जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात शासकीय पदांची निर्मिती केली आहे. गटशिक्षणाधिकारी हे पद राज्यसेवेतून भरले जाते. हे पद तालुकास्तरावरील शिक्षण विभागातील महत्त्वाचे पद आहे. तालुक्यातील शिक्षकांचे प्रासंगिक तक्रारी निवारण असो किंवा शिक्षकांसाठी नावीन्यपूर्ण योजना असो या सर्वांचा प्रमुख म्हणून गटशिक्षणाधिकारी असतो. तसेच पंचायत समितीस्तरावर शिक्षण विभागाच्या विविध योजना अंमलात आणण्यासाठीही योगदान असते. त्याखालोखाल या विभागात अधीक्षकांची पदे असतात. जिल्ह्यात 13 पदे मंजूर आहेत. मात्र, त्यापैकी सातच पदे भरलेली आहेत. विस्तार अधिकारी पदाची मंजूर पदे 124 असून, त्यापैकी अवघे 62 पदे भरली गेली आहेत. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात शिक्षक, मुख्याध्यापक यांच्या अनुक्रमे 264 आणि 1,306 जागा रिक्त आहेत.