नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळेच कामे रद्द झाल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नाशिक दौऱ्यावेळी एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्याचा इशारा त्र्यंबक ईगतपुरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी दिला होता. मात्र, पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मध्यस्थी करत हे आंदोलन थांबवले. कोणत्या कामांबाबत आक्षेप आहे. त्याबाबत जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. यांना माहीती घेण्याबाबत सूचना पालकमंत्री भूसे यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी लागलीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी आमिशा मित्तल यांच्याकडून मागविली आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्याची शिष्टाई खोसकरांच्या आंदोलनाला वरचढ ठरली अशी चर्चा रंगू लागली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेली विकासकामे कार्यारंभ आदेश न दिल्याने रखडले आहे. त्यामुळे काँग्रेसचेे आमदार हिरामण खोसकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला. शुक्रवारी, दि. 21 मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचा दौरा असताना आमदार खोसकर यांनी मतदारसंघातील सर्व सरपंचासह उपोषणाला बसण्याची तयारी केली. तसेच या संदर्भात थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही दिला.
महाविकास आघाडी सरकारने एप्रिल २०२१ पासून आमदारांना त्यांच्या मतदार संघात विकासकामे करण्यासाठी ठराविक निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यातून नाशिक जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच आमदारांनाही मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाल्याने काही आमदारांनी या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून कामे सुचवून ती मंजूर केली होती. त्यातच आमदार खोसकर यांच्या इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर या दोन तालुक्यात सुमारे पाच कोटी रुपयांचे ५४ कामे मंजूर करण्यात आली होती. प्रामुख्याने समाजमंदीरे, रस्ता दुरुस्ती, नवीन रस्ते अशा कामांचा समावेश होता. मात्र, राज्यात जून महिन्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या कामांचे वाटप व कार्यारंभ आदेशही ठप्प झाल्याने त्याचा फटका ग्रामविकास विभागाने कामे रद्द करण्याच्या निर्णयाने बसल्याचा आरोप आमदार खोसकर यांनी केला आहे.