नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकांसह नगरपंचायत आणि नगर परिषदांसाठी तयार करण्यात आलेली किंवा तयार करण्यात येत असलेल्या नव्या प्रभागरचना अखेर रद्द करण्यात आल्या असून, त्यासंदर्भात राज्य शासनाने राजपत्र प्रसिद्ध करीत तसा अध्यादेशच जारी केला आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे आता निवडणुका खर्या अर्थाने लांबणीवर पडण्याबाबत शिक्कामोर्तब झाले आहे. ओबीसी आरक्षणावरून गेल्या काही दिवसांपासून राज्य शासन आणि न्यायालय यांच्यात प्रक्रिया सुरू होती. राज्य शासनाने नेमलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसीसंदर्भातील डाटा सादर केला होता. मात्र, संबंधित डाटा कशाच्या आधारे तयार केला आहे याची माहिती शासनाला सादर करता न आल्याने न्यायालयाने हा डाटा फेटाळतानाच निवडणूक आयोगाला निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निवडणुका होण्याचे संकेत मिळाले होते. परंतु, राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा कायदा सभागृहात संमत केला आणि त्याला राज्यपालांकडूनही मंजुरी मिळाली. आता या कायद्याच्या आधारे राज्य शासनाने तत्काळ प्रभागरचना रद्द करण्याचा निर्णय घेत तसे राजपत्र प्रसिद्ध करून अध्यादेशच जारी केल्याने नाशिक महापालिकेसह राज्यातील 18 महापालिकांच्या प्रभागरचना रद्द झाल्या आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने याआधी एकसदस्यीय प्रभागरचनेनुसार आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर काहीच दिवसांनी एकसदस्यीय प्रभाग रचनेऐवजी तीन सदस्यीय प्रभागरचना तयार करून आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नाशिक महापालिकेने आराखडा तयार करून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. जवळपास 255 हरकती दाखल झाल्या. त्यावर सुनावणी होऊन तसा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे अंतिम करण्यासाठी सादर केला होता. अशा प्रकारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन अंतिम प्रभागरचना जाहीर होण्याची प्रतीक्षा असतानाच आता राज्य शासनाने राजपत्र प्रसिध्द करून अध्यादेशच जारी केल्याने निवडणुकीबाबतच्या इच्छुकांच्या उरल्या सुरल्या आशाही आता मावळल्यात जमा झाल्या आहेत.
काय आहे राजपत्रात : मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती आणि त्या खाली केलेले नियम यात काहीही अंतर्भूत असल तरी जेथे मुंबई महापालिका महाराष्ट्र महापालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती अधिनियम 2022 च्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी राज्य निवडणूक आयुक्ताने महापालिका तसेच नगर परिषद, नगरपालिका यांच्या क्षेत्रांची प्रभागात विभागणी करण्याची आणि त्यांच्या हद्दी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असेल किंवा पूर्ण केलेली असल्यास संबंधित प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल आणि संबंधित महापालिकांच्या क्षेत्रांची प्रभागातील विभागणी करण्याची आणि त्यांच्या हद्दी निश्चित करण्याची प्रक्रिया अधिनियमाव्दारे सुधारणा करण्यात आलेल्या संबंधित अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार नव्याने करण्यात येईल, असे राज्य शासनाने राजपत्रात म्हटले आहे.
सात नगर परिषदांचा कार्यक्रम रद्द
राज्य सरकारने सोमवारी (दि.14) काढलेल्या आदेशात महापालिकांसोबत नगर परिषदा व नगर पंचायतींचा प्रभागरचनेचा कार्यक्रम रद्द केला आहे. या निर्णयानंतर जिल्ह्यातील भगूर, सिन्नर, मनमाड, नांदगाव, येवला, चांदवड आणि सटाणा या सात नगर परिषदांचा कार्यक्रम हरकती व सूचनांच्या टप्प्यावरच रद्द ठरला आहे. त्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या इच्छुकांना आता सरकारकडून नव्याने प्रभागरचनेच्या कार्यक्रम घोषित होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल.