पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मिळालेल्या घवघवीत यशामुळे आत्मविश्वासाने ओतप्रोत भरलेला सत्ताधारी पक्ष संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्या सत्राला सामोरा जात आहे. सत्र सुरू होत असताना सत्ताधारी खासदारांनी 'मोदी मोदी'चा जयघोष करून त्याची झलक दाखविली. कोणत्याही प्रश्नावर निवडणुकीतील यशाइतके ठोस उत्तर दुसरे कुठलेच नसते, असे मानण्याच्या आजच्या काळात त्याच कसोटीवर सगळे मूल्यमापन केले जाते. त्यामुळे विरोधकांकडून जे प्रश्न विचारले गेलेे किंवा विचारले जात आहेत, त्या प्रश्नांची उत्तरे जनतेनेच परस्पर दिल्याचा सत्ताधार्यांचा आविर्भाव असू शकतो.
मधल्या काळात फक्त पाच राज्यांतील निवडणुका वगळता परिस्थितीत फारसा काही बदल घडलेला नाही. जे प्रश्न होते, ते तसेच आहेत आणि काही नवे प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. विरोधकांनी ठरवले तर ते त्यावरून सरकारला अडचणीत आणू शकतील. अर्थात, त्यासाठी विरोधकांमध्ये समन्वय आणि एकजूटही आवश्यक आहे.
युक्रेनमध्ये अडकलेले भारतीय विद्यार्थी परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 'मिशन गंगा' अभियान राबविले. सर्व विद्यार्थ्यांना परत आणण्यात सरकारला यश आलेे. परंतु; विद्यार्थ्यांना परत आणण्यात केंद्र सरकारने दिरंगाई केल्याचा आक्षेप आहे. शिवाय एका विद्यार्थ्याचा युद्धजन्य परिस्थितीत मृत्यू झाला, एक विद्यार्थी गोळीबारात जखमी झाला यावरून सरकारला घेरले जाऊ शकते.
वैद्यकीय शिक्षणाच्या देशांतर्गत सुविधांसंदर्भात प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. निवडणुकीतील विजयानंतर सरकारकडून जनतेला काही भेट दिली जाते. परंतु; केंद्राने भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर कपातीची भेट दिली! शिवाय इंधन दरवाढही तोंडावर आहे. शेतकर्यांना किमान आधारभूत किमतीचा मुद्दाही चर्चेत येऊ शकतो. सरकारला अडचणीत आणता येतील, असे हे काही ताजे मुद्दे आहेत आणि विरोधक त्यावर किती अभ्यासपूर्ण आणि आक्रमक रितीने सरकारशी भिडतात, यावर अधिवेशनाच्या या सत्राचे फलित अवलंबून आहे.
पाचही राज्यांतील दारूण पराभवामुळे विरोधी काँग्रेस पक्षाचे मनोबल घटले असेल.एरव्ही निवडणुकीतील जय-पराजय या सतत चालणार्या बाबी असल्या तरी यावेळी निकालानंतर लगेचच अधिवेशन सुरू होत असल्याने त्यावर निवडणूक निकालांचा प्रभाव असणे स्वाभाविक आहे. संसद आणि सडक या दोन भिन्न बाबी आहेत; त्या जितक्या परस्परपूरक तितक्याच परस्परविरोधीही आहेत. संसदेतल्या बहुमतापुढे जे प्रश्न प्रलंबित राहतात, ते सोडवून घेण्याची ताकद रस्त्यावरच्या लढायांमध्ये असते आणि रस्त्यावरच्या लढायांनी जे प्रश्न सुटत नाहीत, ते संसदेच्या माध्मयातून सोडवून घेता येतात.
केंद्र सरकारने संसदेत प्रचंड बहुमताने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे शेतकरी आंदोलनाने सोडवून घेतले, हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. संसदेत कायदे करताना बहुमत महत्त्वाचे ठरते. परंतु; संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर केला तर बहुमताच्या पलीकडे जाऊन संसदेच्या व्यासपीठावरून अनेक जनहिताच्या गोष्टी साध्य करून घेता येतात. त्यामुळे निवडणुकीतील जय-पराजयामुळे खचून न जाता काँग्रेस पक्ष आणि अन्य विरोधक संसदेच्या अधिवेशनाला कसे सामोरे जातात हे पाहावे लागेल.
देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या नियंत्रणात आल्यामुळे या सत्रातील कामकाज नेहमीप्रमाणे चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, दोन्ही सभागृहांचे कामकाज त्यांच्या पारंपरिक वेळेनुसार सकाळी अकरा वाजता सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाची वेळ सकाळी अकरा ते दुपारी एक आणि नंतर दुपारी दोन ते सायंकाळी सहा अशी निश्चित करण्यात आली आहे. पहिल्या सत्राच्या तुलनेत ते किमान एक तास अधिक चालेल.
आठ एप्रिलपर्यंत चालणार्या या सत्रामध्ये पहिल्या भागाच्या तुलनेत दोन्ही सभागृहांत 19 तास जास्त कामकाज होणार आहे. संसदेच्या कामकाजवाढीतील हा सकारात्मक बदल आश्वासक असला तरी एकूण संसदेच्या कामकाजाचा आजवरचा अनुभव पाहता हा वाढीव वेळ कितपत सत्कारणी लागेल, अशी शंका सामान्य माणसाच्या मनात उमटल्यावाचून राहात नाही.
कारण, अलीकडच्या काळात संसदेच्या कामकाजातील गोंधळ कमालीचा वाढत चालला आहे. मुद्दे मांडून प्रश्न सोडवून घेण्याऐवजी अनेकदा सदस्य गुद्द्यांवर येतात. हे केवळ लोकसभेतच होत नाही, तर वरिष्ठ सभागृह म्हटल्या जाणार्या राज्यसभेतही घडते, तेव्हा आश्चर्य वाटल्यावाचून राहात नाही. एकूणच संसदेतील कामकाजाच्या खालावलेल्या पातळीसंदर्भात सातत्याने चर्चा होत आली असली तरी त्यात सुधारणा होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनीही अलीकडे एकदा त्यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली होती. लोकसभा, राज्यसभा सभागृहांतले सुरुवातीच्या काळातील सदस्य हे मोठ्या प्रमाणावर वकील वर्गातले होते. संसदेत, राज्यांच्या विधानसभांमध्ये त्यावेळी चालणार्या चर्चा अभ्यासपूर्ण व्हायच्या. ते बनवत असलेल्या कायद्यांवर सविस्तर चर्चा करायचे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले होते.
सभागृहातील संख्याबळ आणि विरोधी आवाज क्षीण होत चालला आहे. सत्तेत नसतानाही अनेक गोष्टी जनतेच्या पदरात पाडून घेण्याची संधी विरोधकांना संसदेच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने प्राप्त होत असते. सत्ताधारी पक्षाकडूनही या सगळ्या मुद्द्यांचा प्रतिवाद करण्याची तयारी नक्कीच केली गेली असेल. वाढत्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही नुकतेच लक्ष वेधले आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतुदींची अंमलबजावणी करताना त्यावर ठोस उपाययोजना अपेक्षित आहेत. विरोधक आणि सरकार या दोहोंच्या मुद्द्यांच्या केंद्रस्थानी सामान्य जनता असेल तर अधिवेशन सुफळ संपूर्ण होऊ शकते. निवडणुकीतील विजयानंतर आता सरकार मूळ प्रश्नांना भिडेल, ही अपेक्षा. जनतेने दिलेला कौल हे विरोधकांच्या प्रश्नांवरचे उत्तर नव्हे, तर ते जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब असते. कारण, लोकशाहीत जनता हीच सर्वोच्च असते.
