नाशिक : ज्ञानेश्वर वाघ
मनपातील कैलास जाधव यांची बदली ही खरेतर आधीपासूनच प्रस्तावित होती. त्यामुळे आज ना उद्या त्यांची बदली होणारच होती. केवळ त्यासाठी शासनाला पुरेसे कारण हवे होते आणि तशी संधी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने मिळाली आणि कैलास जाधव यांची आयुक्तपदावरून एकाएकी उचलबांगडी करून त्या जागी बृहन्मुंबईचे सहआयुक्त रमेश पवार यांची वर्णी लावण्यात आली. मुंबई महापालिका अर्थातच शिवसेनेच्या हाती असल्याने आणि राज्यात ठाकरे सरकार असल्याने आता नाशिक महापालिकेचे थेट कनेक्शन मंत्रालयाशी असेल, यात शंकाच नाही. त्यात प्रशासकीय राजवट असल्याने आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने म्हणा किंवा भाजपशी असलेले उट्टे काढण्याच्या दृष्टीने ठाकरे सरकार नवनियुक्त आयुक्तांकडून कामकाज करवून घेऊ शकते. त्यामुळेच नवनियुक्त आयुक्तांच्या कारभाराकडे सर्वांचेच लक्ष लागून असेल.
तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची विभागीय आयुक्तपदी बढती झाल्यानंतर त्या जागी कैलास जाधव यांची नियुक्ती झाली. जाधव यांच्या या नियुक्तीमागे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचे कनेक्शन असल्याची त्या वेळी चर्चा होती. त्यानंतर जाधव यांच्याभोवती अनेक मंत्र्यांची नावे जोडली गेली. त्यातही जाधव यांच्याकडून नाशिक महापालिकेत भाजपची सत्ता असलेल्या काही पदाधिकार्यांबरोबर अजिबात पटले नाही. त्यापैकीच एक म्हणजे माजी महापौर सतीश कुलकर्णी. त्यामुळे जाधव यांच्यावर शिवसेनेच्या दबावाखाली काम करीत असल्याचे अनेक आरोपही झालेत. आयटी पार्क परिषद आणि नमामि गोदा प्रकल्प भूमिपूजन या दोन्ही कार्यक्रमांना आयुक्तांनी मारलेली दांडी हा त्याचाच एक भाग होता. याच कार्यक्रमातून केंद्रीय मंत्री ना. नारायण राणे यांनीदेखील कैलास जाधव यांच्यावर थेट आरोप केले होते. शिवसेनेतील एका विशिष्ट गटाशीच जाधव यांचे नाव जोडले गेल्याने ही बाब साहजिकच महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेकांच्या जिव्हारी लागली आणि त्यातूनच जाधव यांच्या कारभारावर सतत टीकाटिपणी होत राहिली.
कथित म्हाडा सदनिका आणि भूखंड घोटाळा हे त्यापैकीच एक होय. महापालिकेने 2013 पासून आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी राखीव 20 टक्के सदनिकांची माहिती गृहनिर्माण महामंडळाला दिली नाही, असा थेट आरोप ना. जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. त्यात बर्याच अंशी तथ्यही आढळून आले. परंतु, त्यासाठी कैलास जाधव हेच एकटे दोषी कसे, असा प्रश्न मात्र नक्की उपस्थित होतो.परंतु, राजकीयद़ृष्ट्या जाधव यांना कैचीत पकडण्याच्या अनुषंगानेच विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला जातो काय आणि त्याच्या दुसर्याच दिवशी त्यांना हटविण्याचे आदेश प्राप्त होतात काय, हे सर्व म्हणजे आश्चर्यचकित करणारेच. विधिमंडळात आदेश पारीत झाले, तरी त्या आदेशावर सामान्य प्रशासन विभाग, नगरविकास विभागाकडून विशिष्ट प्रक्रिया, कार्यवाही व्हावी लागते. परंतु, इथे मात्र थेट आदेशच निघाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्या प्रश्नातील एक भाग म्हणजे 15 मार्च रोजीच मंत्रालयात मुंबईचे सहआयुक्त रमेश पवार यांच्या नाशिकमधील नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब झालेले होते. केवळ त्याची अंमलबजावणी होणे बाकी होते. त्याला निमित्त ठरले, ते विधिमंडळातील म्हाडा सदनिकांबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नाचे.
…तर शिवसेना-राष्ट्रवादीत छुपे युद्ध…
प्रशासकीय राजवट लागू झाल्याने आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने शहरात वर्चस्व निर्माण करण्याच्या द़ृष्टीने शिवसेनेला हीच संधी उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे नाशिकमधील कारभार थेट मंत्रालयातील रिमोट कंट्रोलच्या माध्यमातूनच सुरू राहील, यात काहीच शंका नाही. नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादीचे पॉवरफुल नेते असूनही, त्यांना बायकॉट करून नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात नाशिकमधील वर्चस्ववादावरून शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्यातील छुपे युद्धदेखील नाशिककरांना पाहावयास मिळू शकते. याशिवाय मागील पाच वर्षांत शिवसेनेतील स्थानिक पदाधिकार्यांनी 'मातोश्री'ला डावलत कारभार हाकल्याची बाब निदर्शनास आल्याने रमेश पवार यांच्या नियुक्तीपासूनही संबंधितांना आणि मंत्रालयातील काही मंर्त्यांना दूर ठेवत एकप्रकारे पक्षश्रेष्ठींनी संकेतही देऊ केला आहे.