नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
ना पीएफ, ना बोनस, ना आरोग्याची हमी अशी स्थिती असलेल्या कंत्राटी सुरक्षारक्षकांची लूट ठेकेदार राजरोसपणे करीत आहेत. 12 तासांपेक्षा अधिक ड्यूूटी करावी लागत असतानाही सुरक्षारक्षकांना म्हणावा तसा मोबदला मिळत नाही. याउलट सुरक्षारक्षकांच्या जिवावर एजन्सी आणि कंपन्या मालामाल होत असल्याने चौकीदार उपाशी अन् ठेकेदार तुपाशी, अशीच काहीशी स्थिती बघावयास मिळत आहे.
शहरातील शाळा, महाविद्यालये, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, कंपन्या, इमारती, सोसायट्या, विद्यापीठे, महापालिका, इतर महत्त्वपूर्ण कार्यालयांच्या ठिकाणी सुरक्षारक्षक हमखास बघावयास मिळतो. हे सुरक्षारक्षक कोणत्यातरी एजन्सीच्या माध्यमातून त्याठिकाणी कार्यरत असतात. नाममात्र पगारावर या सुरक्षारक्षकांना 12 तासांपेक्षा अधिक सेवा द्यावी लागते. शिवाय पीएफ, आरोग्यविमा अशा कुठल्याही सुविधा दिल्या जात नाही. याउलट अत्यंत जबाबदारीने सेवा बजावावी लागते. या सुरक्षारक्षकांची नेमणूक एजन्सी तथा कंपन्यांच्या माध्यमातून केली जाते.
ज्यांना कंत्राटी सुरक्षारक्षक हवे आहेत, अशा कंपन्या निविदा जाहीर करतात. त्यानंतर कंत्राटदार कंपन्या निविदा दाखल करतात. त्यातील पात्र कंत्राटदाराला कंपनी कंत्राट देते. त्यानंतर कंत्राटदारांकडून कंपन्यांना सुरक्षारक्षक पुरविले जातात. मात्र, सुरक्षारक्षकाच्या वेतनामध्ये कंत्राटदारांचाही वाटा असतो. जर कंपनीने एखाद्या सुरक्षारक्षकास 10 हजार रुपये वेतन निश्चित केले, तर त्या सुरक्षारक्षकाच्या पदरात साडेआठ ते नऊ हजार रुपयेच पडतात. उर्वरित पैसे कंत्राटदाराच्या खिशात जातात. शिवाय कमी वेतनात सुरक्षारक्षकांना सेवा अधिक बजावावी लागते. काही कंत्राटदार सुरक्षारक्षकांच्या वेतनात अधिक वाटा घेऊन एकप्रकारे त्यांची पिळवणूकच करीत असल्याचे विदारक चित्र बघावयास मिळते. अशात प्रशासनामध्येही अनास्थाच दिसून येत असल्याने सुरक्षारक्षकांना वाली कोण, असा प्रश्न निर्माण होतो.
बोर्डाकडूनही बेदखल : सुरक्षारक्षकांसाठी कार्यरत असलेल्या बोर्डाकडूनदेखील याप्रश्नी फारशी दखल घेतली जात नाही. जोपर्यंत सुरक्षारक्षकांकडून तक्रार येत नाही, तोपर्यंत बोर्डही बघ्याची भूमिका घेते. तक्रार केल्यास बोर्ड संबंधित कंत्राटदाराला विचारणा करण्याचे सोपस्कार पाडते.
सरकारचे संरक्षण कागदावरच : कंत्राटी कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सुरक्षारक्षक बोर्ड आहे. या बोर्डावर कामगार प्रतिनिधी, मालक प्रतिनिधी आणि शासनाचा प्रतिनिधी त्याचे सदस्य असतात. उपआयुक्त दर्जाचा अधिकारी याचा अध्यक्ष असतो. त्यामुळे सुरक्षारक्षकांच्या तक्रारीला तत्काळ न्याय मिळणे अपेक्षित असताना, हे सर्व केवळ कागदावरच असल्याने, कंत्राटदार सुरक्षारक्षकांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत.
1981 च्या सुरक्षारक्षक मंडळाच्या कायद्यानुसार सुरक्षारक्षकांची भरती ही मंडळामार्फत केली जावी, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. याबाबतचा अध्यादेशदेखील काढण्यात आलेला आहे. मात्र, अशातही काही खासगी एजन्सी तसेच कंपन्यांच्या कंत्राटदारांकडून मंडळावर सुरक्षारक्षकांची नोंद न करता परस्पर त्यांची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करून त्यांना सवलतीपासून वंचित ठेवत आहेत. अशांवर लक्ष केंद्रित करून प्रशासनाने या कंत्राटदारांचे दुकान बंद करायला हवे. – सचिन राऊत, जिल्हाप्रमुख, भारतीय सुरक्षारक्षक कामगार सेना.
कायदा काय म्हणतो? : कंत्राटी कामगार कायद्यानुसार, कामगारांना आठवड्यातून एकदा सुटी
20 दिवसांना एक रजा
सार्वजनिक सुट्या पगारी हव्यात
कंत्राटदाराने कामगारांचा भविष्यनिर्वाह निधी जमा केलाच पाहिजे.
नोकरीसाठी आवश्यक ते साहित्य कंत्राटदारालाच द्यावे लागते.
साठीपार सुरक्षारक्षक : बहुतांश आस्थापनांवर साठीपार केलेले सुरक्षारक्षक नेमल्याचे निर्दशनास येते. सुरक्षारक्षक मंडळाच्या निकषाचे उल्लंघन करून वयोवृद्धांना राबविण्याचे काम काही कंत्राटदारांकडून आजही केले जाते. या वयोवृद्धांना 12 तासांपेक्षा अधिक काळ राबविले जाते. शिवाय यांचे वेतनही नाममात्रच असते.
सुरक्षारक्षक मंडळाच्या माध्यमातून सुरक्षारक्षकांना सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. पीएफ तसेच आरोग्याशी निगडित सर्व सुविधा दिल्या जातात. मंडळाच्या माध्यमातूनच सुरक्षारक्षक नेमणे गरजेचे आहे. जे कंत्राटदार मंडळाकडे सुरक्षारक्षकांची नोंद न करता सुरक्षारक्षक नेमत असतील, ते बेकायदेशीर आहे. याबाबत मंडळाचे अध्यक्ष तथा कामगार उपआयुक्त विकास माळी हे सविस्तरपणे सांगू शकतील. – मधुरा सूर्यवंशी, सचिव, सुरक्षारक्षक मंडळ.