नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिटी लिंक कंपनीच्या माध्यमातून बस वाहतूक सेवा सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत वाहकांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे एक कोटी २७ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हा दंड ठेकेदाराच्या कमिशनमधून वजा केला जाणार असल्याने, ठेकेदारासह कर्मचारी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याच्या तयारीत आहेत. ठेकेदाराचे कमिशन एक कोटी ३५ लाख असल्याने हा दंड म्हणजे 'चार आण्याची कोंबडी, बारा आण्याचा मसाला' असा असल्याची चर्चा सध्या रंगत आहे. दरम्यान, दंड कसा चुकीच्या पद्धतीने ठोठावण्यात आल्याने निर्दशनास आणून देण्यासाठी सध्या ठेकेदार मनपाच्या पायऱ्या झिजवत आहे.
सिटी लिंकच्या माध्यमातून दोनशेपेक्षा अधिक बसेस रस्त्यावर धावत असून, त्यावर ५१० वाहकांची ठेकेदाराच्या माध्यमातून नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, यातील बहुतांश वाहकांकडून तिकिटाचे पैसे घेवून तिकिट न देणे, वेळा न पाळणे, वेग मर्यादेचे उल्लंघन करणे आदी प्रकार केले गेल्याने त्यांना १ कोटी २७ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. सिटी लिंक सेवेवर लक्ष ठेवण्यासाठी कंपनीने ३५ तपासणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली असून, त्यांनीच हे सर्व प्रकार उघडकीस आणले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी बसेसच्या फेऱ्या तपासून फुकट्या प्रवाशांसह वाहकांच्या चुका शोधून त्यांना दंड ठोठावला आहे. मात्र, हा दंड अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने ठोठावण्यात आल्याचा आक्षेप ठेकेदाराने घेतला असून, महापालिका प्रशासनाच्या चुकांच्या फाईलच ठेकेदारांकडून तयार करण्यात आल्या आहेत. एकतर ज्या महिन्यात दंड ठोठावला गेला, त्याची माहिती देणारे पत्र पुढील चार ते पाच महिन्यांनी ठेकेदारास दिले गेले असून, ठेकेदाराला मिळणाऱ्या कमिशनच्या तुलनेत दंडाची गती अधिक असल्याचे ठेकेदाराचे म्हणणे आहे.
महापालिकेच्या या कारभाराबाबत आता ठेकेदारासह वाहक आक्रमक झाले असून, दंड मागे घ्या अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा वाहकांसह ठेकेदाराकडून स्विकारला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, दंड चुकीच्या पद्धतीने आकारला जात असल्याचे महापालिका प्रशासनाच्या निर्दशनास आणून देण्यासाठी सध्या ठेकेदाराची धडपड सुरू आहे.
उत्पन्न वाढीसाठी दंडाची तरतूद
विनातिकीट प्रवासी आढळला तर पहिल्यावेळी ५ हजार, दुसऱ्यावेळी १० हजार तर तिसऱ्यांदा बडतर्फीची कारवाई केली जाते. त्याचबरोबर बसला उशीर झाल्यास ६ हजारांचा दंड आकारला जातो. अगोदरच सिटी लिंक बससेवा तोट्यात असल्याने विविध प्रयोगांनी एकतर उत्पन्न वाढले पाहिजे किंवा दंडाची रक्कम तरी त्या प्रमाणात मिळणे अपेक्षित असल्याचे मनपा प्रशासनाचे धोरण आहे.
हेही वाचा :