नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
घरपट्टी आणि पाणीपट्टीच्या थकबाकीचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात शहरातील अनेक मिळकती अशा आहेत की, ज्या अद्यापही करकक्षेत येऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशा सर्वच मालमत्ता करकक्षेत आणण्याकरिता मनपा प्रशासनाने पावले उचलली असून, येत्या तीन महिन्यांत सर्वच मिळकतींना कर लागू करण्याचे आदेश मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी करवसुली निरीक्षकांना दिले आहेत.
दरम्यान, अल्टिमेटम दिलेल्या कालावधीत मालमत्ता करकक्षेत न आल्यास संबंधित निरीक्षकांना तत्काळ निलंबित करण्याचा इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे. महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पवार यांनी आपल्या कामकाजाचा धडाका लावण्याबरोबरच महापालिकेच्या महसुलात वाढ होण्याच्या द़ृष्टीने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी त्यांनी कर थकबाकी वसुली होण्याबरोबरच उत्पन्नाच्या स्रोेतांमध्ये वाढ कशी होईल, याकरिता प्रयत्न सुरू केले आहेत. घरपट्टीची थकबाकी 311 कोटींवर गेली आहे. करसवलत योजना लागू करण्याबरोबरच थकबाकी वसुलीकरिता विशेष मोहीम आखण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. शहरात अनेक मिळकतींची बांधकामे पूर्ण होऊन भोगवटा प्रमाणपत्र मिळूनही घरपट्टी लागू झालेली नाही. त्यामुळे मनपाचा दरवर्षी कोट्यवधींचा कर बुडत आहे. त्या अनुषंगाने उपआयुक्त (कर) अर्चना तांबे यांनी गुरुवारी (दि. 12) करवसुली विभागातील 27 निरीक्षकांची बैठक घेतली. यात आयुक्त पवार यांनी निरीक्षकांची झाडाझडती घेतली. शहरात अनेक भागांत नवीन वसाहती निर्माण होऊन त्या मालमत्तांना घरपट्टी लागू झालेली नाही. त्यामुळे करवसुली निरीक्षकांनी येत्या तीन महिन्यांत आपापल्या कार्यक्षेत्रातील कर लागू नसलेल्या मिळकतींचा शोध घेण्याची सूचना आयुक्तांनी केली आहे.
तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात 59 हजार 129 इतक्या नवीन तसेच कर लागू नसलेल्या मिळकती आढळून आल्या होत्या.
त्यापैकी सुमारे 30 हजार मिळकतींना कर लागू करण्यात आला असून, काही मिळकतींची दुबार नोंदणी झाल्याने अशा मिळकती वगळण्यात आल्या आहेत. अद्याप 10 हजार मिळकतींना कर लागू करणे बाकी आहे.
फ्लॅटमागे 500 रुपये
शहरातील अनेक मिळकतधारक तसेच सोसायटी, अपार्टमेंटकडून मालमत्ता कर (घरपट्टी) लागू करण्यासाठी विभागीय कार्यालये तसेच कर आकारणी विभागाकडे अर्ज करण्यात येत असतात. मात्र, मनपातील संबंधित विभागातील कर्मचार्‍यांकडून अर्जधारकांची अडवणूक केली जाते. विविध कारणे सांगून कर लागू करण्यास टाळाटाळ केली जाते. त्याचबरोबर प्रत्येक सदनिकेमागे 500 ते 1000 रुपयांची मागणी केली जाते. मागणी पूर्ण झाल्यास अशा मालमत्तांना कर लागू केला जात असल्याची चर्चा असल्याने, अशा कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.