नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येची साखळी तोडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने वेळोवेळी कठोर निर्बंध लागू केले होते. कोरोना काळात शहरासह जिल्ह्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यासह विविध कलम लागू करण्यात आले होते. विनाकारण भटकंती आणि विनामास्क प्रवास करणार्या नागरिकांविरोधात दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. हे गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश गृह विभागाने जारी केले आहेत. त्यामुळे 21 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 पर्यंतच्या गुन्ह्यांतून अनेकांना मोकळीक मिळणार आहे.
कोरोना काळात नियमांचे पालन न करणार्या आस्थापनासह सर्वसामान्यांविरोधात प्रशासनाने कारवाई केली होती. या प्रतिबंधात्मक कारवायांचा सामान्य नागरिक, आस्थापना चालकांसह विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसला होता. नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवून तत्कालीन शासन आदेशानुसार संबंधितांविरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते. गुन्हे दाखल झाल्याने अनेकांना विविध कामांमध्ये अडचणी येत होत्या. त्यामुळे कोरोना काळातील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे.
कलम 188, 269, 270, 271 सह साथरोग प्रतिबंधक, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, कलम 37 सह 135 अन्वये गुन्ह्यातील नागरिकांची सुटका होणार आहे. त्यासंदर्भात प्रशासकीय पातळीवर यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दोषारोपपत्र दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची यादी तातडीने संबंधित समितीसमोर ठेवण्यात येणार आहे. या समितीत जिल्हास्तरावर उपविभागीय अधिकारी (महसूल), अभियोग संचालनालय, उपविभागीय पोलिस अधिकारी तर आयुक्तस्तरावर परिमंडळनिहाय उपआयुक्त, सहायक संचालक, सहायक पोलिस आयुक्त आदींचा समावेश असणार आहे.
दरम्यान, राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर गणेशोत्सव व दहीहंडी काळातील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार नाशिक शहरातून सुमारे 45 गुन्हे माघारीचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाला सादर करण्यात आला आहे.
काही गुन्ह्यांत न्यायालयाची संमती आवश्यक
शासकीय सेवक आणि फ—ंटलाइन वर्कर यांच्यावरील हल्ले, शिवीगाळ यासह खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 50 हजारांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले गुन्हे माघारी घेतले जाणार नाहीत. ज्या गुन्ह्यांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. तसेच ज्या गुन्ह्यांत विद्यमान आणि माजी खासदार-आमदारांचा समावेश आहे. त्यांचे गुन्हे न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.