नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत शहरातील 225 फेरीवाला झोनपैकी विक्रेते व्यवसाय करत नसलेले झोन रद्द करण्याची कार्यवाही मनपाकडून सुरू आहे, तर दुसरीकडे वाहतुकीची सतत वर्दळ असणार्‍या स्टेट बँक येथील चौपाटी हटवून संबंधितांचे पुनर्वसन पाथर्डी फाटा येथील हॉटेल गेट वे लगत असणार्‍या भिंतीलगत केले जाणार आहे. स्टेट बँक येथील चौपाटी मुंबई-आग्रा महामार्गालगत तसेच सर्व्हिस रोड यांच्या मधोमध आहे. यामुळे भविष्यात होणारा मोठा अपघात टाळण्याच्या दृष्टीनेच मनपाकडून ही पावले उचलली जात आहे.
फेरीवाला झोनच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने (एनएचए) संबंधित फेरीवाला झोन रद्द करण्याची मागणी मनपाकडे केली होती. त्यामुळे मनपाने चौपाटी स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीही एनएचआयने मनपाला पत्र देऊन चौपाटी स्थलांतराची शिफारस केली होती. दरम्यान, तिबेटियन मार्केटमधील फेरीवाल्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. पार्किंगचे असलेले आरक्षण स्थलांतरित करून संबंधितांना ही जागा खाद्यपदार्थ विक्रीसाठी आरक्षित केली जाणार असल्याचे अतिक्रमण विभागाच्या उपआयुक्त करुणा डहाळे यांनी सांगितले. नाशिक शहरात 10 हजारांहून अधिक फेरीवाल्यांची बायोमेट्रिक नोंदणी करण्यात आली आहे. शहरात सध्या 225 फेरीवाला क्षेत्र आहेत. त्यापैकी 83 फेरीवाला झोनमध्ये विक्रेतेच बसत नाहीत. 132 झोनमध्ये फेरीवाला कार्यरत आहेत. 11 झोन तयार करण्याचे काम सुरू असून, कुलकर्णी गार्डन व महात्मानगर येथे पार्किंगच्या कारणास्तव झोन रद्द करण्यात आले आहेत. 10 हजारांहून अधिक फेरीवाल्यांची नोंदणी झालेली असली तरी त्यापेक्षा कितीतरी पटीने नोंदणी न झालेल्या फेरीवाल्यांची संख्या असू शकते. या फेरीवाल्यांकडून नऊ कोटी रुपये वार्षिक महसूल अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या केवळ 40 लाख इतकाच महसूल जमा होत आहे. मनपाकडील अपुरे मनुष्यबळ हे त्याचे एक कारण आहे. मनुष्यबळ नसल्याने विभागीय स्तरावर फेरीवाल्यांची नोंदणीच करता येत नाहीत. नोंदणी झालेल्या 10 हजार फेरीवाल्यांपैकी जवळपास 3,550 फेरीवाल्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. 7,259 फेरीवाल्यांची यादी अंतिम केली आहे. नोंदणी केलेल्या अनेक विक्रेत्यांनी कोरोना काळानंतर आपापले व्यवसाय बंद केले आहेत. त्यामुळे अशा विक्रेत्यांची नोंद रद्द झाली आहे.