नाशिक : गौरव जोशी
सारूळ अवैध उत्खनन प्रकरणी 18 नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलल्याने हा प्रश्न लांबणीवर पडला आहे. मात्र, यानिमित्ताने जिल्ह्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सारूळमध्ये कारवाईचा बडेजाव करणारे जिल्हा प्रशासन सुनावणीवेळी काय भूमिका घेते, याकडे आता सार्यांचेच लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यात मध्यंतरीच्या काळात ब्रह्मगिरी, सारूळ, भांगडी आदी ठिकाणी अवैध उत्खननाचा मुद्दा गाजला. पर्यावरणप्रेमींनी आवाज उठविल्याने हा वाद थेट सरकार दरबारी पोहोचला होता. त्यावेळी प्रशासनाने वरवरच्या कारवाईचा मुलामा देत हे प्रकरण दाबून टाकले. मात्र, प्रशासनाने सप्टेंबर महिन्यात सारूळ व परिसरातील खाणपट्ट्यांवर कारवाई करत 21 खडीक्रशर सील केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्या या प्रश्नी प्रशासनाकडे जनसुनावणी सुरू आहे. येत्या 19 तारखेला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी क्रशरचालकांना त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडण्याची मुभा जिल्हाधिकार्यांकडून दिल्याने सारूळ प्रकरण दोन आठवडे पुढे ढकलले गेेले आहे. प्रशासनाने दाखल तक्रारींची दखल घेत सप्टेंबरमध्ये सारूळ व परिसराची पाहाणी केली. या पाहणीत डोंगरच पोखरल्याचे उघड झाल्यामुळे प्रशासनाने सप्टेंबरमध्ये प्रशासनाने 21 क्रशर सील करताना मोठा गाजावाजा केला होता. कारवाईवेळी जिल्हाधिकार्यांनी खाणपट्ट्यांचे सर्वाधिकार स्वत:कडे घेत सहकारी अधिकार्यांना दणका दिला. त्यामुळे या धडक कारवाईचे सर्वत्र कौतुकही झाले होते. पण, सध्या या प्रश्नी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्याकडे जनसुनावणी सुरू असून येत्या 18 ला पुढील सुनावणी होईल. मात्र, सारूळ व परिसरातील डोंगरांची झालेली दुरवस्था बघता, प्रशासनाने या भागातील खाणपट्टे व क्रशर कायमस्वरूपी बंद करण्याचा धडाकेबाज निर्णंय घ्यावा, अशी मागणी समाजातील सर्वच स्तरातून पुढे येत आहे.
प्रशासनाविरुद्ध रोष…
सारूळ आणि परिसरातील खाणपट्ट्यांचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून गाजत आहे. स्वार्थासाठी राजरोसपणे या भागातील डोंगरांचे लचके तोडले जात असल्याचे सप्टेंबरच्या कारवाईतून उघड झाले. परंतु, असे असतानाही प्रशासनाकडून दंडात्मक कारवाई, सील करणे, सुनावणी या पलीकडे ठोस कारवाई होत नसल्याचे गेल्या काही वर्षांतील प्रकरणांवरून उघड झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवरून जनमानसात रोष आहे.