नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जातिव्यवस्थेमुळे मागासवर्गाला राजकारणामध्ये अजूनही योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळत नाही. मुळात देशात 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ओबीसी घटकांची असूनदेखील मिळालेले आरक्षण तोकडे आहे. ओबीसी आरक्षण हे महाराष्ट्रात 1994 मध्ये म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर खूपच उशिरा लागू करण्यात आले आहे. त्यावर घाला घालणे, हे अन्यायकारक असल्याचे निवेदन काँग्रेस ओबीसी विभागाच्या शिष्टमंडळाने ओबीसी समर्पित आयोगाकडे दिले.
केंद्र सरकार पशुपक्ष्यांची गणना करते. पण ओबीसी जनगणना करत नाही. ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना होऊन ओबीसींच्या संख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. जातिनिहाय जनगणना करून सर्व जातींना न्याय देण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा. आरक्षण रद्द झाल्यास ओबीसींकडून महाराष्ट्रभर उग्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. यावेळी काँग्रेस उत्तर महाराष्ट्र ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष विजय राऊत, मिलिंद चित्ते, यशवंत खैरनार, गौरव सोनार, अनिल कोठुळे, मयूर वांद्रे, चंद्रकांत निर्वाण, इसाक कुरेशी, अभिजित राऊत, लक्ष्मण धोत्रे, नितीन अमृतकर, नंदकुमार येवलेकर आदी उपस्थित होते.